पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री  रवि लामिछानेसहित सात जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि निवेदन दर्ता गराएको हो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएकाले पुस २९ गते नै आफूहरुले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निवेदन पठाएको सुनाइन् । निवेदनपछि उच्चले जिल्लाकै आदेश सदर गर्न वा पुर्प े क्षका लागि थुनामा पठाउनेमध्ये एक निर्णय लिनेछ ।

जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै प्रतिरक्षा गर्न छ भने  उच्चको निवेदनको प्रतिरक्षा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले गर्न छे । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगी अपचलन गरको े अभियोगमा लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

सोही अभियोगमा पक्राउ परका सूर्य े दर्शनका पूर्व सञ्चालक कृष्ण गुरुङ, पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, गोरखा र हर्बा े इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र लीला पछाईलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी छाडेको थियो । लामिछानेसँग ६५ लाख, छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३६ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग एक लाख, मीना गुरुङसँग र आरती गुरुङसँग जनही पाँच लाख धरौटी माग भएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शनसमेतका सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।