पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचना र कार्यविभाजनमा हेरफेर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्‌को गत २०८३ भदौ ३० गतेको बैठकले कार्यसम्पादन नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार असोज ८ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ कार्यविभाजन सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रदेश सरकारले यसअघि रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट यातायातको पाटो अलग बनाएको छ। अब यातायात सम्बन्धी विषय उद्योग र पर्यटनसँग जोडिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयको नाम उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राखिएको छ। यस निर्णयसँगै जिल्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू अब नयाँ मन्त्रालय मातहत रहने भएका छन्।

पुनरावलोकन गरिएको संरचना अनुसार नयाँ बनेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई कुल ४१ वटा कार्यजिम्मेवारी सुम्पिएको छ। अब सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी तथा नवीकरणको काम यसै मन्त्रालयले हेर्नेछ। यसैगरी सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र भाडा दर कायम गर्ने अधिकार पनि यसै मन्त्रालयलाई दिइएको छ। वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री एवं लैंगिकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन र सडक सुरक्षाका काम पनि नयाँ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ।

यातायातको पाटो अलग्गिएपछि साविकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नाम अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम भएको छ। यो मन्त्रालयलाई १२ वटा कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ। यस मन्त्रालयले अब मुख्य गरी प्रदेश लोकमार्गको निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार र सडक प्रविधिसम्बन्धी काम गर्नेछ। यस्तै शहरी विकास, जनता आवास, झोलुंगे पुल तथा प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारी यसै मन्त्रालयसँग रहनेछ।