पोखरा । गण्डकी सरकारको वित्तीय क्षमता बढाउन र आन्तरिक राजश्व संकलनलाई सुधार ल्याउन राजश्व व्यवस्थापन कार्यालय मंगलबार स्थापना गरिएको छ । कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो ।

आन्तरिक आम्दानी बढाउन र राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले राजस्व संकलनसँगै खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपर्ने भएकाले राजस्व संकलनमा अपेक्षित ध्यान पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशले विगतदेखि नै वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्दै आएपनि लक्ष्यअनुसार संकलन नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले छुट्टै कार्यालय स्थापना भएपछि लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“अहिलेसम्म लक्ष्यको ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुँदै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो,“चालु आर्थिक वर्षमा पनि साढे पाँच अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ, नयाँ कार्यालय स्थापनापछि राजस्व संकलन लक्ष्य शतप्रतिशत पुग्ने विश्वास छ ।” राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्दा नयाँ आर्थिक भार नथपिएको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई समायोजन गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले परम्परागत रूपमा राजस्व संकलन हुँदै आएका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ सम्भावित क्षेत्रको पहिचान, करको दायरा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कार्यालयले काम गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका ठूला उद्योगदेखि साना व्यवसायलाई समेत न्यूनतम करको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम समयमा नआउँदा प्रदेश सरकारका विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । आन्तरिक राजस्व बढाउन सके संघीय सरकारमाथिको निर्भरता घट्ने र प्रदेशका विकास योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहहादुर शेरचनले संघियताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै राजस्व स्रोत परिचालन गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि व्यवहारमा अझै संघीय सरकारबाट संकलित राजस्व र प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राजश्व व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दिनेशप्रकाश आचार्य, नेपालपत्रकार महासहांघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि वित्तीय स्रोतको निश्चितता गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।