पोखरा । पाेखराको नदीपुरस्थित  पद्म नर्सिङ होमको स्तरवृद्धिको अनुमतिलाई लिएर घुस लेनदेनको आरोपमा मुछिएका गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । आइतबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिम्मेवारीबाट हटाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, उहाँका स्वकीय सचिव यादव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवमाथि घुस लेनदेनको आरोप लागेपछि प्रदेश सरकारले छानबिन अघि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पछिल्लो दुई वर्षमा प्रदान गरिएका अस्पताल सञ्चालन अनुमति तथा अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णयको कानुनी व्यवस्था, अभ्यासलगायत विषयमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

त्यस्तै, अस्पतालको स्तरवृद्धि अनुमति प्रक्रियाका विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले छानबिन तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै अनियमितताबारे स्पष्ट नहुँदासम्म पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने वा स्थगन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

एमालेबाट मन्त्री बन्नुभएका पाण्डे प्रकरणमा मुछिएपछि आइतबार नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले पनि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संसदीय दलका सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य बेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी रहनुभएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र घटनाको तथ्य र सत्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयले असोज ४ गते जारी गरेको पत्रमा पद्म नर्सिङ होमको स्तरवृद्धि अनुमति दिने विषयमा आर्थिक सौदाबाजी भएको सार्वजनिक भएपछि दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

उक्त पत्रमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उहाँका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको संलग्नतासम्बन्धी विषयमा समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ । पद्म नर्सिङ होमको १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति प्रक्रियामा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डे, उहाँका स्वकीय सचिव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव युवानिधि बसौलाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानात्मक सामग्री सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तारको अनुमति दिलाउने क्रममा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपियाँसम्मको रकमबारे कुराकानी भएको दाबी गरिएको छ । अस्पतालको खाताबाट यादव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपियाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । पौडेलले आफूले उक्त रकम नलिएको र आफ्नो नाममा चेक किन काटियो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डेले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक भएको संवादमा मन्त्रीको निवासमा अस्पताल सञ्चालकसँग रकमसम्बन्धी कुराकानी भएको देखाइएको थियो । अस्पताल सञ्चालक यादव गौतमले पनि आफूलाई मन्त्रालयका सचिवले रकम मागेको दाबी गरेको सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख छ ।

सचिव बसौलाले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको दाबी गर्नुभएको छ । लेनदेन भएरनभएको विषयमा सार्वजनिक गरिएको सामग्रीबाट पुष्टि भएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमालेबाट सहभागी स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डेसहित चार मन्त्रीले २०८३ भदौ ९ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै राजीनामा दिएका थिए ।