पोखरा । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डेलाई पाेखराको पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेएपछि नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले घटनाको तथ्य र सत्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो।

दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संसदीय दलका सदस्य तथा संसदीय बोर्ड सदस्य बेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन्। एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयले असोज ४ गते जारी गरेको पत्रमा पद्म नर्सिङ होमलाई १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक सौदाबाजी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक सामग्रीमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणबहादुर पाण्डे र उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। यही विषयमा तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको एमालेले जनाएको छ।

पद्म नर्सिङ होमको क्षमता विस्तारको अनुमति प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव पौडेल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै यसअघि अनुसन्धानात्मक सामग्री सार्वजनिक भएको थियो।उक्त सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तारको अनुमति दिलाउने क्रममा २० लाख, २५ लाख हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्मको रकमबारे कुराकानी भएको दाबी गरिएको थियो। अस्पतालको खाताबाट यादव पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर पौडेलले आफूले उक्त रकम नलिएको र आफ्नो नाममा चेक किन काटियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पाण्डेले पनि आफूले कुनै रकम नलिएको बताएका छन्। अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक गरिएको संवादमा मन्त्रीको निवासमा अस्पताल सञ्चालकसँग रकमसम्बन्धी कुराकानी भएको देखाइएको थियो। पाण्डेले भने रोकिएको काम अघि बढाउन स्वकीय सचिवसँग समन्वय गर्न भनेको, तर आफूले रकम लिन नभनेको दाबी गरेका छन्।

स्वकीय सचिव पौडेलले पनि सार्वजनिक संवादमा रकमसम्बन्धी कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि आफूले रकम नलिएको बताएका छन्। उनले रकमसम्बन्धी विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलासँग जोडिएको दाबी गरेका छन्। अस्पताल सञ्चालक यादव गौतमले मन्त्रालयका सचिवले रकम मागेको दाबी गरेको सार्वजनिक सामग्रीमा उल्लेख छ। सचिव बसौलाले भने आफूले कुनै रकम नलिएको र गलत काम नगरेको दाबी  गरेका छन्। यसअघि सार्वजनिक भएका सामग्रीमा अस्पतालको अनुमति प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसपछि अनुमति प्राप्त भएको घटनालाई रकमसम्बन्धी आरोपसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको थियो। यद्यपि, आर्थिक लेनदेन वास्तवमै भएको हो वा होइन भन्ने विषय हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन।

एमाले गण्डकीले गठन गरेको छानबिन समितिले सार्वजनिक भएका आरोप, दाबी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा दलले थप धारणा बनाउने जनाएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमनको जिम्मेवारी रहेको छ।