पोखरा । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले बसपार्कका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र बसपार्क क्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रियाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् ।

कार्यतालिकाअनुसार साउन २ गते सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक हुनेछ । त्यसपछि सुझाव, दाबी र विरोध जनाउन ७ दिनको समय दिइनेछ । ७ दिने अवधि सकिएपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । अन्तिम नामावलीका आधारमा यथाशीघ्र स्थानान्तरण गरिने स्थान देखाइनेछ । स्थान देखाएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।

महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न जेठ १२ गते तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको थियो । प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी समस्या सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । समितिले महानगरपालिकामा सुकुम्बासीका रूपमा निवेदन दिएका ५७२ जनाको दाबी छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

समितिलाई सुरुमा १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको थियो । छानबिन र अध्ययनको काम नसकिएपछि समितिको म्याद असार १७ गतेसम्म थपिएको थियो । सोही समितिले महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझायो ।

बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको विवाद सुल्झाउन छुट्टै न्यायिक अध्ययन समिति पनि क्रियाशील छ । पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव छन् । समितिले जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उठेका गुनासोको सत्यतथ्य जाँचिरहेको छ ।

पोखरा बसपार्क निर्माणको योजना २०३२ सालदेखिकै हो । त्यतिबेला आधुनिक बसपार्कका लागि १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । संरक्षण र व्यवस्थापनको कमजोरी तथा राजनीतिक अनियमितताका कारण उक्त क्षेत्र क्रमशः अतिक्रमणमा पर्दै गयो । राजमार्ग विस्तारपछि हाल १८७ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ, जसमध्ये २६ रोपनी क्षेत्र मात्र महानगरपालिकाको पूर्ण नियन्त्रणमा छ ।

बसपार्क क्षेत्र खाली गराउने क्रममा महानगरपालिकाले साविकमा ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । सुकुम्बासीले विकल्प नदिएसम्म बसिरहेको ठाउँ खाली नगर्ने चेतावनी दिँदै विरोध जनाएका थिए र अदालतसमेत पुगेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरपालिका तत्काल डोजर चलाउने निर्णयबाट पछि हट्यो । वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म मुख्य सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने महानगरपालिकाको नीति छ । बसपार्कको उत्तरी भेग र सुकुम्बासी बस्तीभन्दा पश्चिमतर्फको दक्षिणी क्षेत्रमा भने महानगरपालिकाले डोजर चलाइसकेको छ । बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० र अन्य सटरकबलका २०० गरी हालसम्म ५२० संरचना हटाइसकिएको छ ।

बसपार्कको उत्तरी क्षेत्र अर्थात पेट्रोल पम्प लाइनका जग्गाधनीसँग महानगरपालिकाको सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार जग्गाधनीले अदालतमा हालेको रिट फिर्ता लिने र बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सटर तथा कबल सात दिनभित्र हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले महानगरपालिकाले उचित व्यवस्थापन गरेको खण्डमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘महानगरपालिकाले व्यवस्थित र पायक पर्ने ठाउँमा बासको व्यवस्था गरिदिए हामी बसपार्क बनाउने काममा बाधक बन्दैनौं ।’

गुरुङका अनुसार बसपार्क क्षेत्र र सेती नदी किनारसहित शिवटोल, गणतान्त्रिक टोल, कृष्णटोल र पार्वती टोलमा गरी करिब २०५ रोपनी क्षेत्रफलमा सुकुम्बासी बस्ती छ । वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले विकल्प नदिई सुकुम्बासी बसोबास गरिरहेको संरचनामा डोजर नचलाउन मेयर आचार्यलाई सुझाव दिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले विकल्प नदिई भत्काउनुहुँदैन भन्दै आएका छौं ।’ सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्न महानगरपालिकाले अर्को समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिले १० दिनभित्र अध्ययन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई सुकुम्बासी राख्न सकिने सम्भावित स्थानका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको सहारा आधारभूत विद्यालयलाई पनि सुकुम्बासीका लागि बनाइने संयुक्त आवासकै क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । विद्यालयलाई आधुनिक र व्यवस्थित रूपमा नयाँ बस्तीमा सार्ने जानकारी मेयर आचार्यले पहिले नै दिएका थिए ।

मेयर आचार्यले सुकुम्बासीको नाम र बहानामा अन्य स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य नगर्न र वास्तविक पहिचानपछि नै उचित व्यवस्थापन हुने भएकाले अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्न पहिले नै आग्रह गरेका थिए । महानगरपालिकाले हालसम्म १९ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निस्सा वितरण गरिसकेको मेयर आचार्यले जनाएका छन् ।