पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेशमा योजना छनोट र बजेट खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति र कानुनको उल्लंघन गर्दै बजेट परिचालन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले बनाएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ६८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु समावेश छन् । तर मन्त्रालयहरुले ती आयोजनामा भएको बजेट खर्च र प्रगतिको अभिलेख नै राखेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ जस्ता लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा विनियोजनको तुलनामा औसत ६९.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । योजना आयोगले ७ सय ४५ वटा आयोजनाहरु आयोजना बैंकमा दर्ता गरेको छ । तर ती आयोजनाको आधारमा बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयहरुले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्रैमासिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पठाउनुपर्ने नियम छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले यस्तो समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छैन । यो मन्त्रालय अन्तर्गतका ४ सय २९ वटा बहुवर्षीय योजनाको लागि ४ अर्ब १८ करोड ६२ लाख १६ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमा २ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

तर यो वर्ष १ हजार ९५ वटा साना आयोजनामा २ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्ता साना आयोजनामा बजेट खर्च गर्दा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनको ठहर छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजना कार्यान्वयन गर्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयहरुले यो वर्ष २२ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो रकम चालु वर्षको कुल बजेटको ६९ प्रतिशि हुन आउँछ । यति ठूलो परिमाणमा खर्च प्रतिबद्धता जनाउँदा आगामी वर्षको बजेट प्रभावित हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले खारेज गरेका ८ वटा कार्यालयको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । आजको समाधान दैनिकमा समाचार छ ।