काठमाडाैं । सरकारले एकैसाथ १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अनुसार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको हो । विभागले श्रम ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरू मूल ऐनको व्यवस्था खारेज भएको जनाएको छ । विभागको पञ्जिकाधिकारीको निर्णयबाट ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरिएको छ ।

दर्ता खारेज भएका ट्रेड युनियनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनलगायत छन् । यी ट्रेड युनियनहरू क्रमशः एमाले, कांग्रेस र साबिक माओवादीनिकटका हुन् । त्यस्तै, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको पनि दर्ता खारेज भएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम दर्ता राष्ट्रियस्तरका अरू चार ट्रेड युनियनको पनि दर्ता खारेज गरिएको छ । ती ट्रेड युनियनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन छन् ।

अध्यादेशमार्फत ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर सरकारले अस्तित्व समाप्त पारिदिएपछि ट्रेड युनियनहरू कानुनी लडाइँमा जाने गृहकार्यमा छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले अध्यादेशको व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जाने तयारी भइरहेको बताइन् । ‘यस विषयमा कानुनी परामर्शमा छौँ । कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने र कागजात जुटाउने काम भइरहेको छ । अध्यादेशको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ,’ उनले भनिन् । सोमबार मात्रै राष्ट्रियस्तरका ६ वटा ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकार पुनर्स्थापितका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने तथा सरकारको कदमविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताइसकेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।