पोखरा । पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड् नुका कारण र आधार खुलाउने प्रतिवेदन जिल्ला अदालत कास्कीलाई पेश गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी लामिछानेसहित अन्यलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सम्बन्धी ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको एकल इजलासले मंगलबार आदेश गरेको हो ।
थुनछेक आदेशका क्रममा कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा सामान्य तारिखमा छोड्ने आदेशको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ । यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सो आदेश बदर हुनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पोखरामा ‘७३ नम्बर निवेदन’ पेश गरेको थियो । तल्लो तहको आदेश उल्ट्याउन माग गर्र्दै दायर गरिने निवेदनलाई ७३ नम्बर निवेदन भनिन्छ । उक्त निवेदनको अध्ययनपछि उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्न आदेश दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा तल्लो अदालतले आदेश दिने क्रममा उपयोग गरेको कानुनी आधार र कारण खुलाइन्छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राखेर दुवै पक्षबीच बहस गराउँछ। बहसपछि उच्च अदालत कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशलाई सदर गर्ने वा उल्ट् याउने निर्णय लिनेछ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार कास्कीको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि सोमबार निवेदन दर्ता गराएको थियो ।