२०१२ को ऐन देखाएर प्रहरी समायोजनमा अड्चन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

२०१२ को ऐन देखाएर प्रहरी समायोजनमा अड्चन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

IMG_0024

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम समेत प्रभावित बनेको बताएका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश स्तरमा प्रहरी समायोजन भइसक्नुपथ्र्यो’ गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधबार आयोजना गरेको ६९ औँ प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले पनि २०१२ सालको ऐन देखाएर समायोजना गरिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको व्यवस्था र संघियताको मर्म अनुसार संघ सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘सुरक्षाकर्मीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भइरहेको भन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने ‘त्यसकालागि प्रहरी समायोजन एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहत नभएपनि प्रदेश भित्रका नागरिकको सुरक्षा, सेवा गरिरहेको सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कार्यन्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकीहरु निर्माण, तालिम केन्द्रको संरचना, प्रहरी अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण सिसिटीभि जडान, घेराबार, र चौकीहरुको भौतिक पूर्वाधारका योजनामा १३ करोड ९५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने विपद् सामग्रीहरु हस्तान्तरण, तालिम, सचेतनामुलक कार्यक्रम, लागु औषध दुव्र्यसनी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेशभर प्रहरीले संचालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सवालमा मात्र नभई विपद्का बेलापनि नेपालमा सुरक्षा संयन्त्रहरुले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे । नागरिकलाई दुःख पर्दा राज्यको पहिलो उपस्थितीको प्रतिनिधित्व सुरक्षाकर्मीले गर्ने गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया