संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐन, कानुनका माध्यमबाट संचार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार लागेको बताएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा आज (शनिबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचारमन्त्री गुरुङले संचार क्षेत्रसँग जोडिएका अधिकांश ऐन तथा विद्यमान कानुन पुराना भएका बताए।

उनले थपे, ‘ती कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको छ। संचार क्षेत्र सम्बद्ध राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, हुलाकलगायत संस्थाहरू पुरानै ऐन, कानुनअनुसार संचालन भइरहेकाले यिनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार अघि बढेको छ।’

संचारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन, साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भएर अन्तिम चरणमा रहेको जनाए।
उनले सार्वजनिक प्रसारण ऐन (पीएसबी), मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका क्रममा रहेको स्पष्ट पारे।

‘पीएसबी बनिसकेपछि नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई केही मात्रामा स्वायत्त बनाउँदै थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको छ’, उनले उल्लेख गरे।

सरकारको आफ्नै स्टाटलाइट हुनुपर्नेमा संचारमन्त्री गुरुङले जोड दिए।

‘यसमा आफ्नोपनका साथै स्वाभिमान पनि झल्किन्छ। सुशासन, समृद्धि, सरकारको प्रभावकारितालगायत क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अघि बढेको छ’, संचारमन्त्री गुरुङको भनाई थियो।

सेक्युरिटी प्रेस संचालनका माध्यमबाट देशभित्रै पार्सपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइको प्रयासमा सरकार लागेको उनले जानकारी दिए।

संचारमन्त्री गुरुङले भने, ‘यी काम एक वर्षभित्र गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्ध छु। बैंक नोट पनि मुलुकभित्रै छपाई गर्नुपर्ने योजनामा सरकार छ।’

चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुभर ‘फोर जी’ र मुख्य सहरहरुमा ‘फाइभ जी’ पु¥याउने मन्त्रालयको योजना रहेको संचारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए।