काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेशका वर्तमान प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेसहित २३ जना उच्च सरकारी अधिकारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी प्रावधानविपरीत हुनेगरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने सर्त राखी ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ गराएको खुलेको हो।

आयोगले आरोपपत्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेअनुसार दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन साथै दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे र तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीमाथि पनि समान बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्माण कम्पनी चाइना सिइएम्सी इन्जिनियरिङ को लिमिटेड र सोका मुख्य भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ बो तथा परियोजना प्रबन्धक याङ झिगाङले प्रकृतिको गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए।