पोखरा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलको झण्डा र झोला बोक्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । वर्षौंदेखि जरा गाडेको दलगत राजनीतिले शिक्षा र निजामती प्रशासनको गुणस्तर खस्किएको ठहर गर्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि दलको झोला बोक्न पाइने छैन । पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा भएको पार्टीकरणले प्रणाली नै बिगारेको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय लिइएको शाहले उल्लेख गरे । ‘वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका स्लिपर सेल बने,’ शाहले भने, ‘योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो, यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर नगरेको प्रस्ट पार्दै शाहले चाहेको खण्डमा आजकै दिनमा ठूला संगठन बनाउन सक्ने सामर्थ्य रहेको दाबी गरे । तर विगतको अनुभवले अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने न त कर्मचारीको सम्मान जोगिने देखाएको उनले बताए । शाहले अगाडि थपे, ‘त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो, शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध ।’ यो निर्णयले कसैको अधिकार नखोस्ने बरु पेशागत स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास छ । अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता बन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् ।