मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङमा लागु भएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रलाई यथाशीघ्र हटाउन मुस्ताङका जनप्रतिनिधिहरुले सरकार समक्ष माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङसहित जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सामुहिक ऐक्यवद्धता जनाउँदै यस्तो माग राखेका हुन् ।

नेपाल—चीन उत्तरी कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गर्न पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गर्दै मुस्ताङको ३ पालिकामा लगाएको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रलाई खारेज गरी त्यस क्षेत्रको पर्यटनलाई चलायनमान बनाउन सरकारको ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख माया गुरुङ, उपप्रमुख आईतेलाल थकालीसहित ५ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष लगायतले सामुहिक रुपमा गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष लालचनका अनुसार निषेधित क्षेत्र हटाउन र मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीमा थुप्रिएको ढुंगा,गिट्टी र बालुवाको समुचित व्यवस्थापनका लागि कानुनी जटिलता हटाउन माग गरिएको हो ।

सरकारले कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरेपनि निषेधित क्षेत्र रहँदासम्म नाका खुलेको सार्थकता नहुने जनाइएको छ । कोरलानाकाको ढोका खुल्ला भएको सन्देश प्रभाह भएपनि निषेधित क्षेत्रमा लगाएको चर्को पर्यटन रोयल्टी शुल्कले पर्यटन प्रर्वद्धनमा असर पुगेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।