संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरूको संचालन, प्रयोग र नियमन गर्ने कानुन तयार भइरहेको बताएका छन्।

मन्त्री गुरुङलेले डिजिटल अर्थतन्त्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ३ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले अब चाँडै अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति लिएर संसद्मा पेस गरिने बताए।

उनले भने, ‘यसै वर्ष कानुन निर्माणसम्बन्धी काम पूरा हुनेछ।’

मन्त्री गुरुङले शुक्रबार राजधानीमा गुरुङ सम्पदा पदमार्गको शुभारम्भ तथा नक्सा सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्।

उनले यस पदमार्गको शुभारम्भले मुलुकको पर्यटन विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘मुलुकको हितका लागि समर्पित भएर ‘गुड फेथ’ का साथ काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यस कार्यमा संचारकर्मीलगायत सबैको साथ समर्थन चाहिन्छ।’

मुलुकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी ठुलाठूला समस्या रहेको मन्त्री गुरुङको भनाई छ।

उनले सूचना प्रविधि कानुनसँग ‘मर्ज’ गरेर साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी, नेपाल टेलिकम, दूरसंचार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री गुरुङले औँल्याए।

उनले नेपाल टेलिकमको गुणस्तर र ‘कभरेज’ बारे समेत धेरै प्रश्न उठेको उल्लेख गरे।

नेपाल टेलिकमको ‘कभरेज’ बढाउने र गुणस्तर निर्माण गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए।

उनले भने, ‘नियमन गर्न नसक्दा दूरसंचार प्राधिकरणमा भद्रगोल र अराजकता छ। टेलिकम सेवाप्रदायक संस्थाहरू दुषित प्रतिस्पर्धा गर्छन्।

अलिकति तलमाथि भइ हाल्यो भनेपनि मुद्दा हालिहाल्छन्। काम गर्नै दिँदैनन्। १५२ वटा टावर बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा मुद्दा हालेर त्यो बन्न दिएनन्।’

समाचार र तस्बीर स्रोतः गोरखापत्र अनलाइन डट कम