काठमाडौँ । सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छरपस्ट प्रचलित कानुनलाई एकीकृत गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदा विधेयकमा अहिलेको समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी समाज कल्याण विभागमार्फत नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित कानुन पारित भएपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन खारेज हुनेछन्।...