काठमाडौं । राहदानी छपाइको बहु-अर्ब ठेक्कामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सोमबार १८ प्रतिवादीविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो। जसमा विभागका उच्च अधिकारी, विदेशी नागरिक र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि छन्।

अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। यो मुद्दामा १० जना सरकारी कर्मचारी समेटिएका छन्। दुई नेपाली प्रतिनिधि र चार विदेशी नागरिक पनि प्रतिवादी छन्। ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद तथा निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर उल्लंघन भएको अख्तियारको दाबी छ। अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले विदेशी नागरिक पनि प्रतिवादी रहेको पुष्टि गरिन्। उनीहरू ठेक्का प्राप्त कम्पनीसँग आबद्ध छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।

विभागले करिब १ वर्षअघि दुई प्याकेजमा ठेक्का दिएको थियो। बायोमेट्रिक डाटा तथा प्रणाली व्यवस्थापनको प्याकेज–१ म्युहलबाउयर आइडी सर्भिसले पाएको थियो। यो ठेक्का १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको हो। राहदानी पुस्तिका आपूर्ति तथा वैयक्तिकरणको प्याकेज–२ भेरिडोसले पाएको थियो। यो ठेक्का ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको हो। यसअघि भेरिडोसको ठेक्का ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको भनिएको थियो।

ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडोस जिएम्बीएच र म्युहलबाउयर आइडी सर्भिस हुन्। म्युहलबाउयरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्र मल्ल हुन्। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। मल्ल र थापा दुवैविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। मल्ल एमाले निकट र थापा कांग्रेस निकट मानिन्छन्। तत्कालीन एमाले–कांग्रेस संयुक्त सरकारका बेला यो ठेक्का बाँडफाँट भएको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रभाव पारिएको आरोप पहिलेदेखि लागेको थियो।

ठेक्का सम्झौता हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व आरजु राणा देउवाले सम्हालेकी थिइन्। अख्तियारले उनलाई बयानका लागि पत्र पठाएको थियो। ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेछु,’ गत फागुनदेखि विदेशमा रहेकी राणाले पत्रमार्फत भनेकी थिइन्। तर उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि बयान लिएको थियो। परराष्ट्र सचिव अमृत राई र पूर्वपरराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालसँग पनि सोधपुछ भएको थियो। लम्साल हाल बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत छिन्। विभिन्न देशका नेपाली नियोगका कर्मचारीसँग पनि भर्चुअल बयान लिइएको थियो। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि त्यसै गरी बयान लिइयो। प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। आफूलाई ठेक्का नदिइएकोमा उसको आपत्ति थियो। सोही विवादका बीच अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।

यो प्रकरणमा अख्तियारले असाधारण गतिमा काम गर्‍यो। एक साताअघि मात्रै आयोगले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अनुसन्धान रोकिएको जवाफ दिएको थियो। तर अचानक तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएर सोमबार मुद्दा दायर गरियो। स्रोतका अनुसार असार १ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले दबाब दिएको थियो। सचिवालयका सदस्यहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएका थिए। अनुसन्धान तीव्र बनाउन उनीहरूले दबाब दिएका हुन्। त्यस दिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ७ घण्टाभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको छलफललगत्तै अख्तियारले एक्सन लियो। विभागका महानिर्देशक अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक केसीलाई सोही राति नियन्त्रणमा लिइयो। अन्ततः सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो।