पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले विगत ५१ वर्षदेखि विवादित रहँदै आएको पोखरा बसपार्कको जग्गा प्रकरण छानबिन गर्न ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्। छानबिन समितिको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालले गरेका छन्। समितिको सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी रहेका छन्। महानगरले यो समितिको कार्य सफलताको कामना गर्दै न्यायिक र निष्पक्ष प्रतिवेदनको अपेक्षा गरेको छ। समितिलाई विगतका सबै निर्णयहरूको सूक्ष्म परीक्षण गरी दोषी देखिएका वा प्रक्रिया मिचिएका ठाउँमा आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

२०३० सालमा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा, सट्टापट्टा र वितरण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको गुनासो र उजुरी बढेपछि महानगरले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया थालेको हो। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ मा अवस्थित बसपार्कका लागि सुरुमा १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसमध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा ९ रोपनी जग्गा सडकमा परेपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको र वितरण प्रक्रियामा चरम असमानता भएको भन्दै परेका लिखित उजुरीका आधारमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन महानगरले यो कदम चालेको हो।

‘आधा शताब्दी त्यसै बित्यो, अब आउने पुस्तालाई असफलताको कथा होइन, सफल विकासको उदाहरण हस्तान्तरण गरौँ,’ मेयर धनराज आचार्यले भने। उनले पोखरा बसपार्क सधैँ विवाद र चर्चाको विषय मात्र बन्न नहुने उल्लेख गर्दै सबै मिलेर व्यवस्थित र आधुनिक बसपार्क निर्माणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। आधा शताब्दीदेखि अल्झिएको यो मुद्दालाई किनारा लगाउन गठित समितिलाई १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ।

समितिले विगत ५ दशकदेखि विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, जग्गाको सट्टापट्टा, वितरण प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित पुराना कागजातहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने छ। न्यायिक दृष्टिकोणबाट ती सामग्रीको विश्लेषण गरी समितिले यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्ने छ। ‘समितिले समयमै सत्यतथ्य उजागर गर्दै बसपार्कको जग्गाका बारेमा उठेका सबै प्रश्नहरूको समाधान दिने विश्वास लिएको छु,’ आचार्यले बताए।