संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं रेडियो नेपाल संचालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले सरकार श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको औंल्याएका छन्।

‘श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका लागि सरकारले बनाएको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ’ सुवेदीले उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ, रेडियो नेपाल प्रतिष्ठान शाखाको ८ औ अधिवेशनको आज (सोमबार) उद्घाटन गर्दै सचिव सुवेदीले भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र संभव नभएकाले सम्बद्ध सबै पक्ष एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सचिव सुबेदीले सरकार मात्र होइन, आम सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारी सबैले आफ्नो अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपालले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मर्मअनुसार अहिले पनि विषयवस्तुलाई समावेशी बनाएको र व्यवस्थापनले ऐन नियम र निर्देशिका अनुसार कामकारबाही अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव नारायण सुन्दर किलम्बु, महासंघका लेखा समिति सदस्य मुकुन्द भण्डारी र उपत्यका प्रदेश प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रेडियो नेपालबाटै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रेडियो नेपाल प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष विप्रमणि आचार्य, उपाध्यक्ष बेन्जु सुवेदी, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, रेडियो नेपालका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ, पत्रकार महासंघ रेडियो नेपाल शाखाका सदस्य सरिता खनालले रेडियो नेपालमा कार्यरत पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने, करार सेवामा कार्यरत पत्रकार एवं कर्मचारीको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए।