गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ मा सचिवको अधिकतम उमेर हद ६० वर्ष तोकेको थियो।

तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।

कानुन मन्त्री रोशन गाहामगरले ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेशसभामा २९ गते बसेको बैठकले सामान्य छलफल गरेको थियो। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले दफावार छलफलसँगै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो।

सभामुख कृष्ण धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपदफा ‘ग’ मा ‘निजको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा’ भनिएको छ। सोही दफा संशोधन गरी ‘६५ वर्ष पूरा भएमा’ बनाएको हो। दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको योग्यता र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ।

सचिवको लागि आवश्यक पर्ने योग्यतामा ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष पूरा नभएको भन्ने लगायत व्यवस्था भएकोमा अब ६५ वर्ष हुने भएको हो।

दफा ९ मा सचिवको पदावदी ५ वर्ष हुने निज पुन नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।