पोखरा । पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रका सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न जग्गा खोजीका निम्ति बनेको समितिले ६ वटा ठाउँ पहिचान गरेको छ । समितिले ती जग्गा प्रस्ताव गरेको छ । जग्गा खोजी तथा सिफारिस समितिले पोखरा महानगरका वडा नम्बर ११, १४, १५, १७, २१ र २५ आसपासका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई सम्भावित ठाउँका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्ने महानगरको योजनाअनुसार सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही क्रममा महानगरले ३ वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी अध्ययन, तथ्यांक संकलन र समाधानको प्रक्रियाअघि बढाएको छ ।

५७२ जनाले दिए सुकुम्बासी दाबी विवरण

बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ५७२ परिवारले आफू सुकुम्बासी भएको भन्दै महानगरपालिकामा विवरण बुझाएका छन् । महानगरले बसपार्क निर्माणको तयारीसँगै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरूको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न विवरण माग गरेको थियो । वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीका अनुसार प्राप्त सबै निवेदनहरूको प्रारम्भिक वर्गीकरण र तथ्यांक संकलनको काम भइसकेको छ । उनका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासी र अन्य दाबेदार छुट्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका छौं र बिहीबार महानगरपालिकामा औपचारिक रूपमा बुझाउने योजना छ,’ वडाध्यक्ष मर्सानीले भने । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको ‘जग्गा पहिचान तथा सिफारिस समितिका सदस्य तथा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष मर्सानीका अनुसार वस्ती पुनस्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्दा क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्था, खानेपानी, विद्युत् पहुँच तथा स्थानीय समुदायको स्वीकार्यता जस्ता आधारलाई प्रमुख मापदण्ड बनाइएको छ ।समितिको संयोजकत्व वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले गरिरहेकी छन् । समितिमा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष मर्सानी, वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष तोरण बानियाँ, वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष बोधराज कार्की, वडा नम्बर २५ की कार्यवाहक अध्यक्ष धना पोखरेल तथा महानगर नापी शाखा प्रमुख सीता कार्की सदस्य छन् । महानगर प्रशासन महाशाखाका अधिकृत टीकाराम बजगाईं सदस्य–सचिव छन् ।

पोखराको पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रको समस्या ५ दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विषय हो । विस २०३२ सालमा करिब १९६ रोपनी जग्गा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर राजमार्ग विस्तार तथा विभिन्न चरणका कटौतीपछि हाल करिब १८७ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ । यसको ठूलो हिस्सा अहिले सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब २६ रोपनीमात्रै खाली रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय तहदेखि सरकारी निकायसम्मले समय–समयमा समाधानका प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान नहुँदा बसपार्क क्षेत्र अझै अनिश्चित अवस्थामा छ ।

बसपार्क जग्गा अधिग्रहणपछि जग्गाधनीहरूलाई सट्टाभर्ना दिने क्रममा अनियमितता भएको आरोप पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । कतिपय जग्गा कौडीको भाउमा बिक्री भएको, अपारदर्शी रूपमा सट्टाभर्ना वितरण गरिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा गठित अर्धन्यायिक समितिले विस २०३२ सालदेखि हालसम्म भएका जग्गा सट्टापट्टा, मुआब्जा वितरण तथा सम्भावित अनियमितताबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने छ ।