पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। प्रदेश  प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेकाे  १०४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियानदेखि ‘डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना’सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्। सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा संयुक्त सरकारका साझा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विदेश तथा शहरबाट गाउँ फर्किएर कृषि तथा कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि ‘कृषि एप’, कृषि एम्बुलेन्स सेवा तथा रैथाने उत्पादनको ब्राण्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ। फेवा ताल वरपर ‘राउन्ड फेवा : भ्यू फेवा’ परियोजना सम्पन्न गर्ने, फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज निर्माण गर्ने तथा रुपातालमा सिसाको पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। धार्मिक पर्यटन, पदमार्ग विकास, साहसिक पर्यटन तथा ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, नियमित डायलासिस सेवामा सहज पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश अस्पतालहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन र साइबर सुरक्षा जस्ता विषय विद्यालय तहबाटै अध्ययन गराउने घोषणा गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ लामो समयदेखि निर्माणाधीन सडक र पुल सम्पन्न गर्ने, दुर्गम हिमाली क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने तथा कोरला–पोखरा–त्रिवेणी सडक आयोजना र शालिग्राम करिडोरलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम समेटिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। सुशासन र प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा ‘डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना’ लागू गर्दै सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। सरकारी कामकाजमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढाउने, एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रतर्फ सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाइने र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत सुरक्षा तथा क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ। यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रमहरू महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण गरिएको छ। प्रदेशको सीमित स्रोत, संघीय सरकारसँगको वित्तीय निर्भरता, राजस्व संकलनको कमजोर अवस्था तथा विगतका कतिपय अधुरा योजनाको अनुभवका कारण घोषणाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु सरकारका लागि मुख्य परीक्षा हुने देखिन्छ।

विशेषगरी कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा कतिपय योजना घोषणामै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ।सरकारले भने ग्रामीण बस्ती उजाडिने, खेतीयोग्य जमिन बाँझिने, बेरोजगारी बढ्ने तथा विकास असन्तुलनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशलाई समृद्धि, सुशासन र दिगो विकासको नयाँ चरणमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।