काठमाडौं । आन्तरिक कलहले चरम रूप लिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फुटको संघारमा पुगेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको असन्तुष्ट पक्षले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका नेता  डा‌‍. धवलशमशेर राणाले  नयाँ अभियान घोषणा गरी नयाँ शक्ति गठन गर्ने पहल सुरु गरेका छन । राप्रपाको आधारभूत वैचारिक आदर्शबाट मूल नेतृत्व विचलित भएको निष्कर्षमा संस्थापनइतर पक्ष पुगेको छ । गणतन्त्रको बदलामा संवैधानिक राजसंस्था सहितको संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न राप्रपाको सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति संघर्षरत रहँदै आए पनि मूल नेतृत्व (अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन) का कारणले मुद्दा कमजोर भएको असन्तुष्ट पक्षको ठहर छ । महामन्त्री राणाको नेतृत्वमा संगठित भएको असन्तुष्ट पक्षले ‘सत्ताकेन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनताकेन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनेछ’ भन्ने मूल मर्म नेतृत्वले आत्मसात नगरेको जनाएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षको सामूहिक राजीनामा लागि तयार गरिएको मस्यौदामा चुनावपछि सरकारमा जाने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत जानकारी नदिई पार्टीको मूल नेतृत्व ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण’ गर्ने प्रचण्ड सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ को साझेदार बन्यो,’ राजीनामाको मस्यौदामा भनिएको छ । प्रचण्ड सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ वाक्यांशले विवादको बिजारोपण गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी राप्रपामा सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

पार्टी परित्याग गर्ने र नयाँ शक्ति बनाउने गरी महामन्त्री राणा पक्षधरले आइतबार सघन छलफल गरेका छन् । असन्तुष्ट पक्षले काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक डाकेर नयाँ शक्ति बनाउनेबारे छलफल गरिएको हो । सामूहिक राजीनाका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने र जेठ २१ गते नयाँ निर्णय लिने बैठकमा सहभागीहरूले जानकारी गराएका छन् ।

बैठकपछि सार्वजनिक आह्वान गर्दै नेता राणाले नयाँ अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विगत चार वर्ष जनभावना अनुकूल अघि बढाउने प्रयास गर्‍यौं । तर विरोधाभास र सैद्धान्तिक द्विविधाबीच गलत बाटोमा हिँड्ने-हिँडाउने क्रमले राप्रपा जनताबाट दण्डित भयो,’ नेता राणाले भनेका छन्, ‘राप्रपामा आबद्ध साथीहरूलाई त्ययही बाटो सही लाग्छ भने त्यतै रहनका लागि शुभकामना छ । कुनै बैरभाव छैन ।’ उनले महामन्त्री पद उल्लेख नगरी सार्वजनिक अपिलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक बनाउने गरी र राप्रपाभन्दा फरक रहेका आम नागरिकलाई समेट्ने गरी नयाँ बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने विचार बैठकमा उठेका थिए । राजसंस्था पक्षधर फरक पार्टीका नेता, अभियन्ताहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने राय व्यक्त भएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारी लगायतका नेता, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, नेता केशरबहादुर विष्टसँग राजसंस्थाको एजेन्डा बलियो बनाउन कुरा गर्ने विचारहरू आएका छन् ।’

देशभरिका राष्ट्रवादी, हिन्दुवादीलाई बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार एकीकृत हुन आह्वान गर्ने निष्कर्ष असन्तुष्ट पक्षले निकालेको छ । असन्तुष्ट पक्षका नेता रञ्जन कार्कीले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट यो-यो कार्य हुन नसकेको हुँदा यो कारणले नयाँ शक्ति जन्मिनु आवश्यक रहेको सबैलाई जानकारी गराउँछौं । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले एकीकृत आह्वान गरेर नयाँ शक्ति बनाउँछौं ।’

राप्रपाबाट अलग भई बन्ने नयाँ दलमा युवा पुस्तालाई अधिकतम समेट्ने गरी छलफल भएको छ । नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रवादी, हिन्दुवादी कसरी बनाउने त्यसमा गृहकार्य गर्नुपर्ने र अभियान सुरु गर्नुपर्ने विचारहरू असन्तुष्ट पक्षको बैठकमा आएका थिए । पार्टी नीतिविपरीत केन्द्रीय सरकार र प्रदेशमा सभामुख लिएकोप्रति समेत असन्तुष्ट पक्ष रुष्ट बनेको छ । राप्रपाबाट कोशीमा अम्बरबहादुर विष्ट र बागमतीमा भुवन पाठक सभामुख बने भने लुम्बिनीमा मेनुका खाँण केसी उपसभामुख पदमा थिइन् । संघीयताको विरोध गर्ने दलले प्रदेश सरकारमा हिस्सेदारी खोजेको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरिरहेको थियो । पार्टीको मूल लाइन र महाधिवेशनको निर्णयविपरीत कार्यहरू भएर पटकपटक प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित पक्षबाट स्पष्टीकरण नदिइएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ ।

गत निर्वाचनमा पार्टी झनै खुम्चिएपछि विवाद थप बढ्दै गएको छ । राप्रपाप्रति जनविश्वास खस्किएको जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षले ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको ठहर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ लाख ३० हजार ६८४ मत प्राप्त गरेको राप्रपाबाट प्रत्यक्षमा १ जनाले मात्रै जितेका थिए । कूल ५ सिट रहेको राप्रपामा पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा समानुपातिकबाट खुश्बु ओली, ताहिर अली, भरत गिरी र सरस्वती लामा सांसद बनेका छन् ।

पार्टीमा आफूखुसी अनुशासनको कारबाही गर्नु, पार्टीमा नवयुवाको कदर नहुनु, निर्णय एकलौटी हुनु, विधानको परिपालना नहुनु लगायतका समस्या रहेको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ । पार्टीमा एकत्रित भएका नेताहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगरिएकोप्रति पुनः चिन्ता प्रकट गरिएको छ । रवीन्द्र मिश्र पक्षसँगै जोडिएका नेताहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरिएको छैन । त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै असन्तुष्ट पक्षले भनेको छ, ‘राप्रपामा कति केन्द्रीय सदस्यहरू आए/गए, कति दल, समूहहरू एकीकृत भए, निर्वाचन आयोग स्वयं बेखबर छ । त्यति मात्र नभएर ‘विधानको पालना हुनुपर्छ’ भनेर संस्थापक नेताहरू तथा कार्यकर्ता पंक्तिले बारम्बार सचेत गराउँदासमेत मूल नेतृत्वबाट सच्चिने काम हुँदै भएन ।’

मूल नेतृत्वले राजसंस्था पुनर्बहालीको आन्दोलनमा असहयोग गरेको कारणले पनि नयाँ शक्ति निर्माणमा लाग्नु परेको असन्तुष्ट पक्षको जिकिर छ । अध्यक्ष लिङ्देनप्रति संकेत गर्दै असन्तुष्ट पक्षले भनेको छ, ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका आन्दोलनहरू पटकपटक तुहाउन मूल अगुवा नै अग्रसर भए । जबकि, संसद्‌मा संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा एउटै पनि प्रस्ताव दर्ता गरिएन ।’