पोखरा ।  सरकारी निकायका पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरूले मनपरी गर्दा कसरी विकास अवरुद्ध हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ पोखरा–९, पृथ्वीचोकको बसपार्क । बसपार्क बनाउन २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामध्ये अहिले २६ रोपनी मात्रै खाली छ ।

अधिकांश जग्गामा ‘सुकुमवासी’का साढे चार सय हाराहारी टहरा छन् । मुआब्जाका नाममा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले सट्टाभर्ना जग्गा दिनेदेखि कौडीको भाउमा घडेरी बनाएर बेचेको थियो । राजमार्गसँगै जोडिएको बसपार्कको जग्गा बसभित्र पस्ने बाटो मात्र राखेर मोहोडातिर वारपार व्यक्तिको स्वामित्व कायम गरिएको छ । सट्टाभर्नाबापत २० रोपनी पाँच आना र सहुलियतमा १६ रोपनी १४ आना जग्गा बिक्री भएको छ ।

अहिले पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिसँग कित्ता नम्बर ८६६४ को १४८ रोपनी १२ आना जग्गाको मात्र जग्गाधनी पुर्जा छ । पाँच दशकसम्म बसपार्क निर्माण सुरु नै गरिएको छैन । बरु समितिका धेरै जसो पदाधिकारीको ध्यान अवैध आर्जनतिर गयो । समिति सम्बद्ध पदाधिकारीले अपारदर्शी तवरले जग्गा बेच्नेदेखि आफू र आफन्तका नाममा घडेरीसमेत राखेको देखिएको छ । लामो समय जग्गाधनीलाई मुअब्जा वितरण नहुँदा त्यसैलाई देखाएर समितिका पदाधिकारीले अनुचित काम गरेका देखिएको छ ।

२०६० सालतिर पोखरा बसपार्क वरपर एउटा घडेरी ५० लाख हाराहारीमा कारोबार हुन्थ्यो । त्यस बेला नगरविकासका पदाधिकारीले बसपार्कको जग्गा एक लाख ८० हजारदेखि तीन लाख रुपियाँमा घडेरी भनेर बेचेका थिए । त्यसरी घडेरी बेच्दा पनि एक परिवारलाई एउटा दिनुपर्नेमा तीन वटासम्म दिइएको प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका छन् । समितिका पदाधिकारीले घडेरी बेच्दा आफूहरूले पैसा बुझाएको ‘सुकुमवासी’ हरू बताउँछन् ।

पदाधिकारीबाटै कारोबार  

बसपार्कसम्बन्धी प्रतिवेदन २०६४ मा यसबारे भनिएको छ, “सूर्यबहादुर (सीताराम) केसी, वीरेन्द्र केसी, क्षेत्रबहादुर केसी, विष्णु बाँस्तोला, अशोक पालिखेसमेतले जग्गाधनीहरूलाई काठमाडौँको तारागाउँ रिसोर्टमा बोलाई प्रतिघडेरी दुई लाख रुपियाँका दरले रकम लिई घडेरी बिक्री गरिएको बुझिन्छ ।”

अशोक पालिखे समितिको अध्यक्ष हुँदा चार रोपनी जग्गा बसपार्कमा भएकाहरूलाई एउटा घडेरी दिने निर्णय भएको थियो । समितिले जग्गाधनीहरूलाई चार रोपनी बराबर एक घडेरी दिने निर्णय गरेकोमा २०६० सालमा चार रोपनी बराबर दुई वटा घडेरी दिइएको थियो । “मेरो पालामा निर्णय भएको हो, कार्यान्वयन मैले गरेको छैन,” पालिखेले भन्नुभयो । पालिखेपछि अध्यक्ष बन्नुभएका क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णु बाँस्तोलाको पालामा बसपार्कको जग्गा मनोमानी ढङ्गले बिक्री भएको देखिन्छ । यहाँसम्म कि बाँस्तोलाकै श्रीमती हिरादेवी बाँस्तोलाको नाममा पनि घडेरी देखिएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवबहादुर नेपालीका नाममा पनि बसपार्कमा घडेरी छ । महेन्द्रपुलमा होटल देउरालीकी सञ्चालक विष्णुमाया पन्नाचनले पनि घडेरी पाएको देखिएको छ । कल्पनिक व्यक्ति खडा गरी जग्गा दिएको पनि भेटिएको छ ।

त्यसरी घडेरी पाउने एक दर्जन जतिले आफ्नो नाममा जग्गा आएको भोलिपल्टै बिक्री गरेको भूमि व्यवस्थापन कार्यालय कास्कीको रेकर्डले देखाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यही जेठ ९ गतेभित्र बसपार्कको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । नगरप्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा महानगरको गौरवको योजना बसपार्क बनाउनै पर्नेमा जोड दिनुभयो । “अहिले अधिग्रहण गरिएको सिङ्गो भागमै बसपार्क बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव पनि छ । लालपुर्जा भएको छाडेर बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यहाँ ‘सुकुमवासी’ बस्ती र सहारा स्कुल छन् । वास्तविक सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गरी बसपार्क बनाउने योजनामा छौँ ।”

२०३६ सालतिर यहाँ सुकुमवासी बस्न थालेकोमा अहिले पाँच वटा टोल छन् । अधिकांश घर अस्थायी खालका भए पनि दर्जनभन्दा बढी पक्की भवनसमेत देखिन्छन् । सबै जसो घरमा बिजुली, पानीको सुविधा छ भने गल्ली गल्लीका बाटासमेत ढलान छन् । नगरविकासका अध्यक्षसमेत रहनुभएका विष्णुप्रसाद बाँस्तोला वडाध्यक्ष भएका बेला र जयलाल पुन वडाध्यक्ष हुँदा त्यहाँ ‘सुकुमवासी’ लगिएका बताइन्छ ।

समितिको स्वामित्वमा रहेको यो जग्गाबाट एक पटक ३७ वटा र अर्काे पटक ११ वटा घडेरी व्यक्तिलाई बेचिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । समिति अहिले पोखरा महानगरमातहत छ । त्यसरी बेचिएका केही घडेरीमा टहरा बनाई भाडामा दिइएकोसमेत पाइएको छ ।

जग्गा किनबेचको छानबिन माग

सङ्घमा नयाँ सरकार बनेपछि पोखरा बसपार्क खाली गर्ने योजना अगाडि बढेको छ । मनोमानी तवरले बाँडिएका जग्गा र बजार मूल्यभन्दा निकै कममा घडेरी बनाएर बेचिएका जग्गा दूषित भएकाले त्यसको छानबिन गर्न र पूरै जग्गामा बसपार्क बनाउन दलहरू र सर्वसाधारणले माग गरिरहेका छन् । समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने बासपार्कलाई घडेरी बनाएर बेच्ने र मनोमानी तरिकाले मुआब्जाका नाममा दिइएका जग्गाबारे छानबिन गर्न माग गर्नुहुन्छ । “यसको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र जग्गा दर्ता खारेज गर्नु पर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “अधिग्रहण गरिएको सबै जग्गामा व्यवस्थित र अत्याधुनिक बसपार्क बन्नु पर्छ ।”

नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल पनि लामिछानेसँग सहमत हुनुहुन्छ । “बसपार्क बनाउनुको विकल्प छैन । सुकुमवासीलाई हटाउने, मनलाग्दी बाँडिएका घडेरीलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।” बसपार्कमा बस्ने सुकुमवासीसमेत आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरे बसपार्क बनाउन बाधक नहुने बताउँछन् । आजको गाेरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।