पोखरा । पोखरामा मंगलबारदेखि अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सहभागिता छ । सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसारमा संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेको बताए । संघीयतालाई बलियो बनाउने कानून निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सभामुख घिमिरेले लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको बताउँदै अब निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेपर्छ, नागरिकको विकास आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘आधारभूतरुपमा संघीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेका दलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानून बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ,’ उनले भने । सभामुखले संविधान संशोधनको बहसका बीच भएको संघीय संसद र प्रदेश सभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताए । उनले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानूनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘कतिपय कानूनको अभावले संघ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ ।’ संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानून निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राखे ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानून निर्माणको काम ढिला भएको त्यसका लागि संसदले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुन्छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानून निर्माण गर्न सरकारमात्र होइन सांसद र संसद पनि जिम्मेवार रहेको बताए ।

‘संसदलाई बिजनेस दिन संघीय संसद र स्वयं माननीयजीहरूले पनि कानून बनाउन बाध्य पार्न सक्दछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानून र विधिले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।’प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकहरूले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहका जनताले प्रश्न उठाएको सुहाउँछ,’ संघीय सांसदहरूलाई उनले भने, ‘तर, बानेश्वरको संसद भवनमा बसेर गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुगेन भन्न सुहाउँदैन ।’ संविधान बमोजिमका कानून दिएपछि पनि प्रदेश सरकारले काम गरेन भने प्रश्न उठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संघीयतालाई बलियो बनाउन तथा संविधान अनुकूलका कानून बनाउन सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई चाहिने कानून संघीय सरकारले बनाउनै पर्दछ,’ उनले भने, ‘छोटो समयमा संघीयताको संरचना बनाएका छौं, तर कानून बनाउन ढिला भएको छ । त्यसैले प्रदेशले डेलिभरी दिन सकेका छैनन् ।’ गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच अनुभव आदान प्रदान गर्न कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । राप्रपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सभाहरू संघीय संसदको छायाँ भएको उल्लेख गरे ।

तीन दिने सम्मेलनमा संघीय संसद तथा ७ वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखसहितका पदाधिकारी सहभागी छन् । संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलोपटक २०७५ साल भदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको थियो । २०८० फागुन ८ मा चितवनको सौराहामा भएको सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावमा उक्त अनौपचारिक फोरमको नाम अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल राखेको थियो । पोखरा सम्मेलन १० औं संस्करण हो ।