पोखरा । एमाले जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेको आजको पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकले करार कर्मचारीको म्याद थप गरेको छ । एमाले जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि बहुमत पुग्ने भएकाले बैठकले करार कर्मचारीको म्याद थप गरेको हो । मेयर धनराज आचार्यले करार कर्मचारीको म्याद कात्तिक ३० गतेसम्म थप्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए । उनले करार कर्मचारीको बारेमा छिट्टै निकास खाेजिने पनि बताए ।

आचार्यले करारमा रहेका कर्मचारीका विषयमा छलफल गर्न डाँकेको कार्यपालिका बैठक भने एमाले जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेका हुन् ।लोकसेवाबाट बढुवा तथा सिफारिस भएर दरबन्दीमा कर्मचारी आइसकेपछि करारका कर्मचारी हटाउन कांग्रेसका प्रतिनिधिले दबाब दिएका थिए । कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले दबाब दिएपछि मेयर आचार्यले आज बिहान ८ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक बाेलाएका हुन् ।

बैठकमा २३ वडाध्यक्षसहित कांग्रेसका प्रतिनिधि आएपनि एमालेका प्रतिनिधिले असहमति जनाउँदै बहिस्कार गरेका हुन् । ४३ जनाको कार्यपालिकामा एमालेका ९ वडाध्यक्षसहित १७ जना जनप्रतिनिधिले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ यतिबेला विदेशमा छन् । उनी गत कात्तिक ९ गते साइप्रस गएको र २८ गते फर्किने प्रेस संयोजक एकराज गिरीले जानकरी दिए ।

एमाले दलको नेता तथा वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीले एजेन्डा बिना बैठकको खबर आएकाले बैठक बहिष्कार गरेको बताइन् । ‘कार्यपालिका बैठक हुनु भन्दा पहिले मेयर, उपमेयर, दलको नेताबीच एजेन्डाका विषयमा छलफल भएर कार्यपालिका बैठक बोलाउने गरिएको थियो,’ उनले भनिन्,‘ अहिले भने उपमेयर पनि नभएको बेलामा हतार हतारमा एजेन्डा नै जानकारी नदिइ बैठकको सूचना आएकाले बहिष्कार गरेका हौं । ’

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष विष्णुप्रासद बरालले पनि आज बिहान ८ बजेको बैठकको सूचना हिजो साँझ मात्र आएको बताए । ‘उपमेयर पनि नभएको बेला, तिहारको बिदामा हतार गरेर बैठक बस्न जरुरी थिएन,’ उनले भने,‘करार कर्मचारीको हकमा पुससम्म म्याद थपेर त्यसपछि निकास खोज्यौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

२५औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दीमा लोकसेवाबाट बढुवा तथा सिफारिस भएर कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । असारसम्म ६ महिना म्याद थप भएका कर्मचारी करार अवधि सकिए पनि ३१ जनाले हाजिरी गरेर काम गरिरहेका छन् । ती प्राविधिकको पदमासमेत गरेर लोकसेवाबाट ३५ जना कर्मचारी आइसकेका छन् । लोकसेवाबाट कर्मचारी आइसकेपछि त्यही दरबन्दीमा करारका कर्मचारी राख्न नहुने कांग्रेस प्रतिनिधिको माग छ भने अन्तिम ६ महिनाका लागि म्याद थप हुनुपर्ने एमाले जनप्रतिनिधिको माग छ ।