गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले न्यायाधीशहरुले न्याय नमर्ने गरी फैसला गर्र्न आग्रह गरेका छन्।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय गण्डकी स्थापनाको ५ वर्ष पुगेको अवसरमा ‘कार्यालयका उपलब्धि, चुनौती, अवसर र भविष्य’ विषयक शनिबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

उनले न्यायालयका फैसला विवादास्पद हुन नहुने र भीडलाई हेरेर निर्णय गर्न नहुने उल्लेख गरे। कानूनभन्दा माथि कोही पनि नभएको उनको जिकिर थियो।

गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो पालामा आमसञ्चार विधेयक जसरी पनि ल्याउने उनको उद्घोष थियो। निकै चर्चामा रहेको आमसञ्चार विधेयक अघिल्लो सरकारले विभिन्न कारणले ल्याउन सकेको छैन। उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले न्यायको पहुँच दूरदराजका व्यक्तिमा समेत पुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाले मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यायलले यस क्षेत्रका न्यायालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष बिमला भण्डारीले सरकार सफल वा असफल बनाउने भन्नेमा कानूनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्।

गण्डकीमा आमसञ्चार विधेयक ल्याउन आफूहरुले दबाब दिंदै आएको उल्लेख गर्दै उनले यो मिडियामैत्री हुनुपर्नेमा पनि सचेत गराइन्।

मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहन्यायाधीवक्ता नारायणबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तलगायतले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए।