काठमाडौँ । जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले न्युजिल्यान्डलाई समेत रचनात्मक सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनबीच आज भएको टेलिफोन वार्तामा भोटेकोशी बाढी र जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्य तीव्र पारिएको जानकारी गराउँदै बेपत्ता सबै नागरिकहरूको खोजी कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । न्युजिल्यान्डले उपलब्ध गराएको २० लाख न्युजिल्यान्ड डलर बराबरको मानवीय सहायताप्रति उनले कृतज्ञता व्यक्त गरे ।  यस्तै, उनले जलवायुजन्य विपद्का दृष्टिले नेपाल उच्च संवेदनशील राष्ट्रको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा क्षति तथा नोक्सानी वित्तीय सहयोगका लागि न्युजिल्यान्ड सरकारको रचनात्मक सहयोगको लागि अनुरोध गरे ।

न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री लक्सनले नेपालमा गएको विनाशकारी बाढीप्रति आफ्नो सरकार तथा जनताको तर्फबाट हार्दिक समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका थिए । १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तत्काल वित्तीय सहायता दिन ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष सकारात्मकसमेत देखिएको छ ।

बाढीपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अगस्ट ३१ मा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ (एफआरएलडी) बोर्ड सहअध्यक्ष क्यामिला मिनर्भा रोड्रिग्वेज ताभारेज र जर्ज बोरस्टिङले सम्भावित सहयोगका उपाय खोज्न तयार रहेको बताएका हुन् । वाग्ले र चौधरीलाई सम्बोधन गरी सहअध्यक्षहरूले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस पत्रमार्फत हामी तपाईंहरू र नेपाली जनताप्रति आफ्नो अटल ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछौं। हाम्रो प्रतिक्रिया सकेसम्म शीघ्र र अर्थपूर्ण बनाउन एफआरएलडीका विद्यमान कार्यादेश, संरचना, नीति तथा प्रक्रियाभित्र रहेर विभिन्न विकल्पमाथि विचार गर्न बोर्डलाई सिफारिस गर्दछौं ।’