पोखरा । संघीय संसद्का सदस्य र पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा लागू गरेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा सूचना आएसँगै कर्मचारीको तह र सुविधाको प्रावधान सुरु भएको छ । सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेपछि सचिवालय सञ्चालन थप स्पष्ट भएको छ । अब कर्मचारीको तह र जिम्मेवारीमा अन्योल हुने छैन । पारिश्रमिक प्रणाली पनि पारदर्शी हुने सरकारको विश्वास छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । यो पद राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसरहको हुनेछ । उनीहरुले १ जना यस्तो सचिव राख्न सक्नेछन् । यसका साथै उनीहरुलाई थप कर्मचारीको सुविधा पनि दिइएको छ । सभामुख र अध्यक्षले राजपत्र अनंकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका स्वकीय कर्मचारी पनि राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

केही विशेष पदाधिकारीका लागि पनि छुट्टै तह तोकिएको छ । विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखले राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीसरहको सचिव राख्न पाउनेछन् । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचेतकका लागि पनि सोही तहको व्यवस्था छ । संसदीय समितिका सभापतिहरुले पनि राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीकै स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ ।