पोखरा । मुलुकको कुल खपतको तीन महिनाको माग धान्न पुग्ने क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा मातृभूमि कोष निर्माण गरिने भएको छ ।

अहिले भने १५–२० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण गृह मात्रै छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको सडक मर्मत दस्तुर शुल्क, प्रदूषण शुल्कलगायतलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ शीर्षकमा एकमुस्ट रकम उठाउने प्रावधानसमेत लागू गर्ने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।