पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको ढुकुटी यतिखेर रित्तो भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आन्तरिक आय लक्ष्य अनुसार उठ्न नसक्दा महानगर आर्थिक संकटमा फसेको हो । सम्झौता भएर काम सकिएका योजनाको भुक्तानी समेत अहिले रोकिएको छ । वडा कार्यालयहरुले काम सकेर बिल पेश गरे पनि ढुकुटीमा पैसा नहुँदा भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।

महानगरको कुल ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १० महिनामा जम्मा २ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ४५ हजार १ सय २३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ३५.८६ प्रतिशत मात्र हो । विकास खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ८५ करोड २ लाख ५६ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जम्मा ९६ करोड ३८ लाख ३२ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो विनियोजित रकमको जम्मा १९.८७ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु वर्षको वैशाखसम्म कुल ५६.३२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७० करोड ३० लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । आन्तरिक स्रोतको अवस्था सबैभन्दा चिन्ताजनक छ । ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख २० हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा ९७ करोड ५६ लाख ६ सय ८६ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो अनुमानको ३०.१४ प्रतिशत मात्रै हो । विशेषगरी नक्सापास र घर अभिलेखीकरणबाट २ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ५६ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा २० करोड ४९ लाख ४६ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले यो वर्ष आन्तरिक आय अनुमानको ४० प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना नरहेको बताए । ‘हाम्रो ढुकुटीमा पैसा नहुँदा सम्पन्न भएका आयोजनालाई पनि समानुपातिक रुपमा करिब ४० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हुने देखिन्छ’ उनले भने । यसको सीधा असर आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने पौडेलले जानकारी दिए । अब नयाँ योजनाभन्दा पहिला पुराना योजनाको भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता महानगरलाई आइलागेको छ ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले भने संकलित निवेदनहरुबाट अझै राजस्व बढ्ने दाबी गरे । ‘अहिलेको परिस्थितिमा मूल्यवृद्धिका कारण ठेकेदारले काम गर्न नसक्ने र हामीले भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था छ’ उनले भने । अहिले ठेक्का भएका आयोजनाको भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षको कात्तिक वा मंसिरसम्ममा हुने उनको भनाइ छ । जेन-जी आन्दोलन र पुराना योजनाको दायित्वका कारण आगामी वर्ष नयाँ योजनाहरु निकै कम आउने आचार्यले प्रष्ट पारे ।