काठमाडौं । सरकारले २३–२४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनमा भएको भौतिक र आर्थिक क्षति पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषय समेटिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्ष तीनवटै तहका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ । आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कार्ययोजनाले पुनर्निर्माणको मूल आधारका रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नैै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, अपुग भएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारी सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ भने भविष्यमा यस्ता क्षतिहरू न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सर कारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालु वर्षमा करिब ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा एक अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

तीनवटै तहका सरकारले प्रारम्भिक मर्मत सम्भारका लागि चालु बजेटबाटै रकमान्तर गर्ने, मौजुदा सवारीसाधन र सम्पत्तिको उपयोग गर्ने तथा आवश्यक परेमा मात्रै नयाँ खरिद गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

साना, टुक्रे र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने, र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका केही कार्यक्रमहरू—जस्तै लघु उद्यम विकास, जनता आवास, खरका छाना मुक्त कार्यक्रम—अब स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी संघीय स्तरबाट हटाइने भएको छ ।

सरकारले विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीहरूबाट समेत पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग जुटाउने योजना बनाएको छ । यस्तो सहयोग गर्नेहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनबाट निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । कुल ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएकोमा सबैभन्दा बढी असर व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा परेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।