पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले बुधबार ५ सयभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन सार्वजनिक गरेको हो। आजको गाेरखापत्र दैनिको पृष्ठ १५ मा विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिएको हाे । लामो समयको अन्योल र सरकारको ढिलासुस्तीपछि खुलेको यो विज्ञापनमा ३ सय ५० पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवामार्फत पूर्ति गरिनेछ। 

कुन क्षेत्रमा कति माग?
कर्मचारी अभावको सबैभन्दा ठूलो असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १४७ जना मेडिकल र अन्य अधिकृतको माग गरिएको छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ४९, कृषिमा २९, ऊर्जामा १४, सामाजिक विकासमा ९ र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६ जना अधिकृत माग गरिएको छ। वन मन्त्रालयले भने हालसम्म कुनै माग पठाएको छैन।

ढिलासुस्तीले व्ययभार र सास्ती
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वे र दरबन्दी कटौतीको अलमल गर्दा विज्ञापन समयमा हुन सकेको थिएन। पहिले स्थानीय तहसँगै विज्ञापन नगर्दा अहिले प्रदेशका लागि मात्र छुट्टै विज्ञापन गर्दा राज्यलाई थप १.५ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। धेरैजसो कार्यालयहरू ‘निमित्त’ को भरमा चल्नुपर्ने र बजेट खर्च गर्न नसकिने स्थिति आएपछि मात्र सरकारले यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो।

परीक्षा तालिका
आयोगका अनुसार नयाँ विज्ञापनका लागि वैशाख र जेठ महिनामा परीक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्। जेठ र असारमा लिखित नतिजा सार्वजनिक गरी साउन तथा भदौभित्र अन्तर्वार्ता र सिफारिस सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

लेखा समूहको असन्तुष्टि
विज्ञापन खुले पनि लेखा समूहका आठौँ तहका अधिकृतहरूले भने वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अन्य प्रदेशमा जस्तो बढुवाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले भने आगामी दिनमा नियमावली संशोधन गरेर यो समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ।