पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघियता कार्यान्वयनको आठ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्दै अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ ।

प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सुशासन, मितव्ययिता र नागरिक केन्द्रित सेवामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विकास, नीति, सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास सुदृढ गर्दै नागरिकले देख्ने, सुन्ने र महसुस गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गर्न लागि परेको दाबी उहाँको छ । “विगतका अनुभवबाट सिक्दै, कमजोरी सुधार्दै र उपलब्धिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्ने संकल्प गर्दछौँ,”उहाँले भन्नुभयो, “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी”को लक्ष्य प्राप्तिको यात्रामा गण्डकी प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्नेछ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत् ३२ कार्यालय मर्ज गरी १९ एकीकृत कार्यालय स्थापना गरिएको र ३ सय ४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी करोडौँ रुपैयाँको व्ययभार घटाइएको जानकारी दिनुभयो । गत भदौमा भएको विनाशकारी घटनापछि पुनर्निर्माणका लागि चालू खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक खर्चमा करिब २० प्रतिशत बचत गरिएको उहाँको भनाइ छ । “पर्यटन र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि कोरोला नाका सञ्चालनमा ल्याइएको, उपल्लो मुस्ताङको प्रवेश अनुमति दस्तुर घटाइएको र पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिनुले प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मजबुत भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो,“राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरी यातायात क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गरिएको छ ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १३ अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै बेड विस्तार, डायलासिस सेवा, हवाई उद्धार, क्यान्सर तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता प्रदान गरिएको बताउनुभयो । कृषि, पर्यटन, नवप्रवर्तन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उहाँको दाबी छ । प्रदेश संरचना खर्चालु भयो भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरण अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चको ४ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र प्रदेश तहमा खर्च भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । कुल सार्वजनिक खर्चको पाँच प्रतिशत पनि प्रदेश तहमा खर्च नभएको अवस्थामा प्रदेशका सरकारका, मन्त्री वा सभासदहरूले ‘खाए–सिध्याए’ भन्ने तथ्यहिन आरोपको कुनै तुक नभएको उहाँको जिकिर छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार र कानुन नबन्दा चुनौती देखिएपनि संवाद र सुधारमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले गण्डी प्रदेश संसीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संविधानको भएको साझा अधिकारले संघियता कार्यान्वयनमा समस्या पारेको बताउँदै संविधान संसोधन गरेर साझा अधिकार घटाउनु पर्ने बताउनुभयो । नेकपा माअ‍ेवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले न्यायसहितको समृद्धिमा जोडदिनुपर्ने बतउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका ८ वर्ष भन्ने पुस्तक प्रदेश प्रमुख डिल्ल्ीराज भट्टले विमोचन गर्नुभएको थियो ।