काठमाडौं । अन्तरिम चुनावी सरकारका एक मन्त्रीकै संलग्नतामा सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र धार्मिकस्थल पशुपतिनाथमा गैरकानुनी रूपमा विज्ञ र कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिको तयारी गरिएको खुलेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसहित ४ वटा मन्त्रालय सम्हालेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्माको मिलेमतोमा गैरकानुनी नियुक्ति गर्न लागिएको हो ।

नियुक्तिका लागि आइतबार (आज) पशुपति विकास कोषको बैठक डाकिएको छ । तर बैठक बसेर नियुक्ति निर्णय गर्न ुअघि नै सदस्यसचिव शर्माले भने कोष सञ्चालक परिषदमा पेस गर्ने प्रतिवेदनमा नियुक्तिको ब्यहोरा र निर्णय नै उल्लेख गरेर तयार पारिसकेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री सिन्हा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षसमेत हुन् भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कोषको संरक्षक हुन् । प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री पदेन संरक्षक र अध्यक्ष हुने कानुनी प्रावधान छ । राजधानी दैनिकलाई प्राप्त ‘माइन्यूट’ र बैठकका एजेन्डाअनुसार आइतबार बस्ने बैठकका ८ मध्ये सातौं एजेन्डामा विज्ञ सदस्य नियुक्ति छ । जुन प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचन गर्न पाइँदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्की संरक्षक रहेको कोषमा मन्त्री सिन्हा र सदस्यसचिव शर्माको योजनाअनुसार कानुनी सल्लाहकारसहित ५ जनालाई नियुक्तिका लागि तयार पारिएको छ । कोषका सदस्यसचिवले सदस्यहरूलाई आइतबारको बैठकका लागि पठाएको पत्रमा विविधसहित बैठकका ८ वटा एजेन्डा छन् । सदस्यसचिवले बैठक बसेर गरिएको छलफल भन्दै कोषमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ८ वटा निर्णय उल्लेख छ । प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार मन्त्री र सदस्यसचिव कोषको बैठकले नियुक्ति निर्णय गरेको हवाला दिँदै तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कानुनी सल्लाहकारमा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल नियुक्त भएको उल्लेख छ ।

आइतबार नियुक्तिको निर्णयका लागि तयार पारिएका अन्य विज्ञमा सम्पदा संरक्षण विज्ञका रूपमा सञ्जय अधिकारी, नक्षत्र, वास्तु तथा वाटिका विज्ञमा अर्जुन भुसाल र सुरक्षा विज्ञमा शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ छन् । ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यक्षेत्र, आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक गरिमा, कानुनका विषय तथा यस क्षेत्रको सुरक्षासमेतलाई मध्यनजर गरी सोसँग सम्बन्धित विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा देहायका महानुभावहरूलाई नियुक्ति गर्न कोष सञ्चालक परिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरियो भन्ने निर्णय भएकाले यो प्रस्ताव पेस गरियो,’ सदस्यसचिवले परिषदमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषका सदस्यहरूलाई आइतबारको बैठकका लागि पठाइएको पहिलो एजेन्डामा महाशिवरात्रिको व्यवस्थापन छ भने दोस्रो एजेन्डामा छानबिन समिति–आयोग गठन गर्नेछ । बैठकमा आर्यघाट व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्ने, परिषद् सदस्य रेणुका पराजुलीको उपचार खर्च, पाँचौं एजेन्डामा तेतरीकुमारी कलवारको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने एजेन्डा उल्लेख छ । छैटौं एजेन्डामा तिलगंगा आँखा अस्पतालको सञ्चालक समितिमा कोषको तर्फबाट प्रतिनिधि सदस्य पठाउने, ७ मा विज्ञ सदस्य र वरिष्ठ सहायक (कानुन) नियुक्त गर्ने र आठौंमा विविध एजेन्डा सदस्यलाई पठाइएको छ । सदस्यसचिवले कोषको बैठक नै नबसी परिषद्मा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने आँखा अस्पतालको सञ्चालक समितिका कोषका तर्फबाट परिषद् सदस्य रामेश्वर संगतलाई पठाउने कोषको बैठकले निर्णय गरिसकेको ब्यहोरा उल्लेख छ ।

विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिन तयार पारिएकाहरू मन्त्री सिन्हा र सदस्यसचिव शर्माका निकटका र खल्तीका व्यक्ति भएको परिषद्कै सदस्यहरू बताउँछन् । पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा नियुक्तिदेखि नै विवादको घेरामा छन् । उमेरहद नाघेका उनलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट विचाराधीन छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । rajdhanidaily.com