देउवाले कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिइसकेपछि पनि आयोगमा उनको नाम पठाइएकोमा पार्टीभित्र विरोध बढेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरको मागमा मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक व्यक्तिबाट देउवाको नाम हटाएर कावा सभापति खड्का वा अन्य पदाधिकारीको नाम पठाइनुपर्ने पनि छ । देउवा त्यसका लागि लचिलो भएको बुझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १९ मा मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकारीको नाम र हस्ताक्षर नुमना राजनीतिक दलले आयोगमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन १–१४ मंसिरमा निर्धारित समय सीमाभित्र दलले त्यस्तो पत्र र हस्ताक्षरको नुमना पनि बुझाउनु पर्ने थियो । त्यसै अनुसार सबै दलले मनोयन पत्र(पार्टीबाट उम्मेदवारलाई दिइने टिकट) मा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम र ति पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका थिए ।

कांग्रेस पार्टीभित्रको विवादलाई हेर्दै आयोग त्यसलाई बदल्ने विषयलाई ठूलो मुद्दा नबनाउने मनस्थितिमा छ । आयोगको कानुन महाशाखाका एकजना अधिकारीले मनोनयन पत्र कसले वितरण गर्ने त्यसमा कसको हस्ताक्षर रहने अधिकार सम्बन्धित दलको रहेकाले त्यसमा फेरबदल गर्नुपर्ने भए गरिदिन आयोग लचक रहेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दुई दल एकीकरण प्रक्रियामा आयोगमा निवेदन दिएका छन् । ती दुई दलले यसअघि मनोनयन पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको अलग–अलग नाम पठाएका थिए । एकीकरण प्रक्रियामा आइसकेपछि दुवै दलले संयुक्त हस्ताक्षरबाट टिकट वितरण गर्ने निवेदन आयोगमा दिएका छन् ।