प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भइहाले भाग लिन दुवै दलले आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवार छनोटका लागि प्रक्रिया पनि थालिसकेका छन् । दुइ नेताबिच पुन:स्थापनापछि प्रतिनिधिसभालाई ६ महिना सञ्चालन गर्ने, सर्वपक्षीय सहमतिमा सरकार निर्माण गर्ने, प्रधानमन्त्रीमा सांसदलाई पहिलो प्राथमिकता, सहमति नभए संविधान संशोधन गरेर वर्तमान वा पूर्वप्रधानन्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमत भएको छ।

एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा तीन जनाको नाम पठाउन जिल्ला कमिटीहरूलाई परिपत्र गरेको छ । शुक्रबारसम्म जिल्लाबाट नाम आइसक्ने र १३ पुससम्म समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गरिसक्ने एमालेले जनाएको छ । कांग्रेसले दुई साताअघि नै समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको छनोट प्रक्रिया थालेको थियो । आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने मिति १३ र १४ पुस तोकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन ६ माघमा हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असोजदेखि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आवाज उठाउँदै आएका छन् । एमालेले पार्टीबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित १० मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक, सचेतकसहित आठ जनाले पनि पुनःस्थापनाका लागि २३ मंसिरमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक देखिएपछि कांग्रेसका ५७ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित मंगलबार पूरक निवेदन दायर गरिएको छ । त्यसमा जनमत र जसपाका एक–एक र एक स्वतन्त्र निवर्तमान सांसदको पनि हस्ताक्षर छ । निवर्तमान सांसदहरू रिट लिएर अदालत गए पनि कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका विषयमा फरक–फरक विचार छन् । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय निर्वाचनमा जानेछ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको बाक्लो भेटघाटपछि कांग्रेस सभापति देउवाले पुनःस्थापनाको पक्षमा नै सक्रियता बढाइरहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् । केही समयअघिसम्म पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइराला पक्षका निवर्तमान सांसदलाई समेत बोलाएर उनले अदालतमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।