काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सानो संरचनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी अघि बढाएकी छन्। शनिबार बिहान र बेलुकी उनले विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरेकी थिइन्। बिहान युवासँगको छलफलपछि कार्की आन्दोलनका घाइतेलाई काठमाडौंका अस्पतालमा भेट्न पुगेकी थिइन्। त्यहाँ धेरैले बधाई दिए पनि उनले कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र शुभकामना दिन आग्रह गरेकी थिइन्।
शुक्रबार बेलुकी तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घोषणा गर्ने तयारी भए पनि रोकिएको थियो। यता जेन–जी समूहले शनिबारदेखि नै मन्त्री चयनका लागि मतदान सुरु गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, एक जना नेपाली सेनाबाट पनि मन्त्री चयन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानसेनापतिसँग नाम मागिएको छ। तर सेनाले कुनै सिफारिस नगर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ।
जेन–जी समूहले यसअघि सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमार्फत भर्चुअल मतदान गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन जनाएको थियो। ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ नामक समूहमा भएको छलफलमा एकैपटक १० हजारभन्दा बढी युवा सहभागी भएका थिए, जसको प्रत्यक्ष प्रसारण विभिन्न प्लेटफर्ममा गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा पनि उनीहरूले यही शैली अपनाएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले भने कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा मान्यता दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अस्वीकार गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विघटन असंवैधानिक र अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
त्यसैगरी, भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आठ दलका प्रमुख सचेतकहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा ७६ (७) उल्लंघन गरिएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका महेशकुमार बर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी, जसपाका वीरेन्द्रप्रसाद महतो, जनमत पार्टीकी अनिता देवी र नाउपाकी रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।
