काठमाडौँ ।  सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छरपस्ट प्रचलित कानुनलाई एकीकृत गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदा विधेयकमा अहिलेको समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी समाज कल्याण विभागमार्फत नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुन पारित भएपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐन खारेज हुनेछन्। संस्था दर्ता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमै गर्ने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभित्र दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय दिनुपर्ने र दर्ता नहुँदा कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालभित्र काम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने र समाज कल्याण विभागसँग आबद्धता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यस्ता संस्थाले कुल परियोजनाको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न नपाउने, आवश्यकतामा मात्र विदेशी विज्ञ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थाको नियमनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने र विभाग सहसचिवस्तरको महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

कानुन उल्लङ्घन गरेमा सजायसमेत कडाइ गरिएको छ। दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म, अनुमति नलिई विदेशी संस्था सञ्चालन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ। संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोअनुसार जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।