राष्ट्रिय अपांग कोषले बिहीबार पोखरामा ह्विलचेयर वितरण गरेको छ।

कोषले विषेशज्ञवाट नापजाँच एवं तालिमसहित ओम हङ गिल ह्यूमन फाउण्डेशनसँगको समन्वयमा उपलब्ध गराइएको ह्विलचेयर ३२ जनालाई बितरण गरेको हो।

राष्ट्रिय अपांग कोषले दैनिक आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री कृतिम हात खुट्टा, क्यालिपर, बैशाखी, वाकर, एल्वो, सेतो छडी ह्विलचेयर जस्ता विकासात्मक सहायक सामग्री उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको सभापति डेकराज भट्टराईले बताए।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनीहरुलाई ह्विलचेयर बितरण गरेका हुन्।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अपांगताको क्षेत्र गण्डकी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको औंल्याए।

यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्।

लक्षित वर्गलाई समेट्नेगरी नीति, कार्यक्रममा सरकारले विषेश ध्यान दिएको उनले उल्लेख गरे।

‘प्रादेशिक अपांगता नीति निर्माण भएर कार्यन्वयन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अपांगताको क्षेत्र केन्द्रीत भएर काम गर्नेगरी अपांगता निर्देशन समिति छ। अपांगतासंम्बन्धी ऐनको तयारी भइरहेछ।’

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने संरचना अपांगमैत्री हुनुपर्ने नीति लिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ।

उनले कार्यन्वयनकालागि प्रदेश सरकार मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको प्रष्ट पारे।

उनले थपे, ‘यसअघि बनेका पुराना संरचना धेरैजसो अपांगमैत्री छैनन्। अब बन्ने संरचना अपांगमैत्री बनाउने नीति सरकारको छ।’

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण, क्षमता विकास, सहायता सामग्री वितरण लगायतका काम सामाजिक बिकास तथा युवा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

‘सबै खालको अपांगता भएकाहरुलाई समेट्नेगरी अपांगता निर्देशन समितिमा १० प्रकारको अपांगता प्रतिनिधित्व गर्नेहरु हुनुहुन्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘यो समितिले नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्नेछ।’

जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यलयमार्फत अपांगता क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेगरी हक अधिकार लागि बहस, पैरवी, समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना, वीउपुँजी वितरण लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरे।

प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवशाय संचालन लगायत कार्यक्रम र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

उनले थपे, ‘सरकारको साधन स्रोत, क्षमताले भ्याउँदा सम्म सहयोग थप्दै लगिनेछ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने दातृ निकाय, बिभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले समन्वय र नीतिगत सहजीकरण गर्दै जानेछ।’