‘शिक्षामा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार एक हुनुपर्छ’

‘शिक्षामा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार एक हुनुपर्छ’

वार्षिक विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रम

गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तीनै तहको सरकार एक हुनुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयले मंगलबार तनहुुँ जिल्लाको आबुखैरेनीमा आयोजना गरेको वार्षिक विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकार संस्कार सिकाउने शिक्षामा समेत केन्द्रीत रहेको जानकारी गराए।

उनले प्रदेशमा भएका विभिन्न जातजातिको भाषालाई संरक्षण गर्न मातृभाषा शिक्षालाई समेत प्राथामिकता राखेको उल्लेख गरे।

‘हामी नैतिक शिक्षालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढीरहेका छौं। शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउनका लागि तीनै तहको सरकार एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय तहलाई अझ बढी जिम्मेवार भई शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ’, मन्त्री थापाले भने।

मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको नयाँ कार्यक्रम ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ले विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान समेत उपलब्ध गराउने बताए।

उनले मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई समयमा काम थालनी गरी जिम्मेवारी पूर्वक सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले आधारभूत शिक्षा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए।

उनले मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई मात्र केन्द्रीत गरी कार्यक्रम राख्नुभन्दा पनि अभिभावक र शिक्षक सिकाईलाई समेत समेटेको जानकारी गराए।

विद्यार्थीको लेखन सिपमा समेत दक्ष बनाउने गरी शिक्षामा बजेट विनियोजन भएको उनको भनाई छ।

भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले नै धाउनुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत नै कार्यक्रम तथा योजनाको भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले उल्लेख गरे।

आँबुखैरनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा देखिएको दरबन्दीको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए।

कर्मचारीलाई सर्भिस डेलिभरीमा ध्यान दिन उनको अनुरोध छ।

नागरिकको काम अड्काउने गरी भइरहेको सेवा प्रवाहलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याए।

मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्सालले अभिमुखीकरण कार्यक्रम मंगलबारदेखि विहिबारसम्म चल्ने जानकारी गराए।

तीन दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, नवलपुुर र मनाङ जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहको सहभागिता छ।

प्रतिक्रिया