पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय मुख्यमन्त्रीले उठाएका हुन्। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र लोकाहाखोला र पुडीटारका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र  र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती क्षेत्रभित्रका ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

भेटमा गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणका विषयमा संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न र लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनसँग सम्बन्धित कानुनी अस्पष्टता हटाउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भारततर्फको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरला र गोरखाको रुईला नाकासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास तथा सीमा व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र सडकतर्फ नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका चार वटा अधुरा आयोजनाका विषयमा पनि छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ।

फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरणलगायत विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा समेत आवश्यक समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।