काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १३ गतेसम्म सरकारले पुँजीगत बजेटको ३४.८७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। पुँजीगत बजेटलाई विकास बजेटको रूपमा लिइन्छ।

विगतदेखि दोहोरिँदै आएको न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या यस वर्ष झन् गम्भीर बनेको देखिएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्मको तुलनामा यस पटक विकास बजेट खर्चको गति अझ सुस्त छ। गत वर्षको यही अवधिमा ४४.७६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिए पनि बाँकी छोटो अवधिमा लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको छ।

पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा समग्र सरकारी खर्च भने ७१.५४ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १९ खर्ब ६५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा असार १३ सम्म १४ खर्ब पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको छ।

तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये नौ खर्ब ४९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८०.४३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८३.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।