पोखरा । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राष्ट्रिय सुरक्षा, संघीय सरकारको अस्थिरता र प्रदेशको विकासका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । सोमबार सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको बैठकमा उनले देशको सुरक्षा संयन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न चेतावनी दिएका छन् ।

नेता अधिकारीले नेपाली सेनाको भूमिकाका बारेमा टिप्पणी गर्दै विगतको दरबार हत्याकाण्डको प्रसंग निकाले । उनले सेनाले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी र अभिभावकत्व निभाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘आफ्नो परमाधिपति श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको सम्पूर्ण परिवार नै सखाप हुँदा त सेनाले केही गर्न सकेन, मूकदर्शक बन्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा कसरी होला भन्नेमा गम्भीर चिन्ता र आशंका छ ।’ उनले सुरक्षा निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने र देशको स्वाभिमानका लागि खरो रूपमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए । सेनाको इतिहास र वर्तमान कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरे । युवा प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा अथाह सुन रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस्तो शैलीले सुशासन आउँदैन, यो सुशासन हो कि सुनशासन हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ उनले पछिल्लो समय जेन्जी आन्दोलनका नाममा भइरहेका गतिविधि र त्यसले समाजमा पारेको प्रभावबारे पनि दलहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

संघीय सरकारको आलोचना गर्दै अधिकारीले संविधान संशोधनको चर्चा र पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिहरूका बारेमा असन्तुष्टि जनाए । संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको तर्क थियो । ‘संविधान संशोधनको कुरा भइरहेको छ, तर यो संशोधन प्रतिगमनतर्फ होइन, जनताको अधिकार र संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेकोको भनाइ राखे । गण्डकी प्रदेशकै सन्दर्भमा बोल्दै अधिकारीले ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्नेमा भागबण्डा मिलाउन १२ वटासम्म मन्त्रालय पुर्‍याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘

अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको भयावह संकटका बारेमा पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराए । सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको रगत पसिनाको कमाइ दुरुपयोग गरेको भन्दै उनले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । ‘सहकारीमा जेठो दाइ सञ्चालक, माहिलो दाइ प्रबन्धक र कान्छो भाइ लेखा समितिमा बसेर सर्वसाधारणलाई हरिकंगाल बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘कुखुराको भाले बेचेर, सागको मुठो बेचेर, निहुरो र ऐसेलु बेचेर जम्मा गरेको गरिबको पैसा हिनामिना गर्नेहरू एमाले, कांग्रेस वा जुनसुकै पार्टीका भए पनि उनीहरूलाई कार्वाही गरिनुपर्छ ।’ उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल छुट्टै र शक्तिशाली ऐन ल्याएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पर्यटन र पूर्वाधारको विकासका लागि गण्डकी प्रदेशले नयाँ र सिर्जनशील योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अन्नपूर्ण पदमार्गको संरक्षण, लोमान्थाङको ऐतिहासिक महत्त्व र हिमालहरूको ब्रान्डिङ गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उनको धारणा थियो । अधिकारीले १३औँ शताब्दीमा साक्यपा समुदायका आमी पालले शासन गरेको लोमान्थाङको दरबार र त्यहाँको मौलिक संस्कृतिलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारले पहल नगरेकोमा गुनासो गरे । ‘हामीले सेल्फी ब्रिज र सिसाको ब्रिज मात्र बनाएर पुग्दैन, ६ सय वर्ष पुरानो लोमान्थाङको वैभव जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले याकको मासु, जडीबुटी र स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर मापनका लागि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ताकि यहाँका उत्पादन युरोप र अमेरिकामा सहजै निर्यात हुन सकून् ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथितिप्रति संकेत गर्दै अधिकारीले पाठ्यक्रममा तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याए । बालबालिकालाई आफ्नो देशको इतिहास र वास्तविक सहिदहरूबारे पढाउनुको सट्टा राजनीतिक प्रचारवाजी गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘कक्षा ५ को कोर्षमा गणेशमान सिंह, टंकप्रसाद आचार्य र गंगालालको सट्टा अहिलेका केही नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको नाम लेखिएको छ, के हाम्रा सन्ततिलाई सिकाउन खोजेको यही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई एनसीसी जस्तै विपद् व्यवस्थापन र आत्मरक्षाको तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । बालबालिकाले आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचानप्रति गर्व गर्न सक्ने शिक्षा प्रणाली अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेता अधिकारीले संघीयताको रक्षा र संविधानको मर्म अनुसार चल्न सबै दलहरूबीच बलियो एकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेटमा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । बैठकमा अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि जनसरोकारका विषयमा कुरा राखेका थिए ।