काठमाडौं । नेपाल प्रहरी, विभिन्न ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा ६० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विभिन्न तीनवटा निकायमा एकसाथ उजुरी दर्ता भएको छ । राजधानी दैनिकले गत १६ माघमै निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा ४० करोड रुपैयाँ बढी अनियमितता भएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै सरकार एक महिनापछिको निर्वाचनमा होमिएको थियो । तर निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचन प्रहरीका पोसाकसहितको सेवा सुविधासहितको रकम भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको दुई महिनापछि ३० चैत २०८२ मा सरकारका तीन निकायमा एकसाथ ‘भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही माग गर्दै’ उजुरी दर्ता गरिएको हो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल, आईजीपी कार्की, डीआईजी अधिकारीसहित ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री, अख्तियार र लेखा समितिमा उजुरी

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदका लागि छुट्याइएको एक अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ६० करोड रुपैयाँ तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरीको प्रशासन विभागमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्व अधिकारी र पोसाक खरिदमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो ।

अख्तियारमा ३० चैतमा सी–०५६४३४ नम्बरमा पीडित निर्वाचन प्रहरी र राष्ट्रसेवक प्रहरीको नाममा दर्ता भएको उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल र वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीविरुद्ध आर्थिक लेनदेनको गम्भीर अभियोगसहित प्रमाणसमेत पेस गरिएको छ । उजुरीलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा छानबिनसमेत सुर भएको छ । उजुरी दर्ता भएलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष ठेकेदार र पोसाक खरिद अनियमिततामा जोडिएका प्रहरी अधिकारीले आफू संलग्न नभएको भन्दै अनुनय गर्न थालेपछि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अख्तियारले गम्भीर छानबिन अघि बढाइसकेको जनाइएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीले लगाउने पोसाक खरिदमा प्रहरीले सीमित ठेकेदारसँग सेटिङ गरेर लागत तथा बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक मूल्यमा पोसाक खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै राजधानी दैनिकले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया गर्नु नपर्ने व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै प्रहरीले सीमित ठेकेदारलाई सेटिङमा पोसाक आपूर्तिको जिम्मा दिएको थियो । सरकारले २१ फागुनको निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) परिचालन गरेको थियो । प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार भर्ना भएका प्रहरीको सेवा तलब सुविधा पारदर्शी देखिए पनि पोसाक खरिदमा भने ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

राजधानीले यो घोटालामा ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको उजागर गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभागको बजेट शाखाले १ फागुन २०८२ मा उपत्यकाका ३ वटै प्रहरी परिसर र ७५ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्वाचन प्रहरीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । जसमा एक जना निर्वाचन प्रहरीलाई ३४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ पारिश्रमिक, पोसाक खरिद गर्न हिमालमा ११ हजार ५ सय ७०, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा ६ हजार १ सय ७० रुपैयाँका दरले खर्च दिन भनेको थियो ।

म्यादी प्रहरीका लागि चुस्ता (सर्ट पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यी पोसाक सामग्रीको बजार मूल्य जम्मा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने २ जोर चुस्ताको बजार मूल्य २ हजार रुपैयाँ पर्छ भने कपडाको जुत्ताको बजार मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ । उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन लागिएको बेल्ट (पेटी)को मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ, स्वेटरको मूल्य ५ सय रुपैयाँ, २ जोर मोजाको १ सय ५० रुपैयाँ र लाठीको १ सय रुपैयाँ बजार मूल्य छ ।

यी सबै गरी एकजना म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कपडा र जुत्ता उत्पादकहरूका अनुसार यो मूल्यमा पनि बेल्ट, मोजा, लाठीलगायतका सामाग्री अझ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर उजुरीमा भने निर्वाचन प्रहरीलाई एक जोर मात्र जुत्ता उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एक जना निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि कम्तीमा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएको छ ।

अख्तियारसहितका निकायमा परेका उजुरीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पोसाक आपूर्तिको ठेक्का पार्दै आएका जय सलिना इन्टरप्राइजेज, मित्र लामाको समृद्धि इन्टरनेसनल, श्रवण अग्रवालको क्यामोङ्खलागदेखि राजमान मिश्राको जय हनुमान इन्टरप्राइजेजसम्मले यसपटक सेटिङमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक आपूर्तिको ठेक्का पाएको र प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग मिलेर कमसल पोसाक उपलब्ध गराएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सशस्त्र प्रहरीले गरेको निर्वाचन प्रहरी भर्ना र पोसाक आपूर्तिमा समेत नेपाल प्रहरीकै जस्तो अनियमितता भएको भन्दै संलग्न अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा निर्वाचन प्रहरी पोसाकसहितका सामानका लागि लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि ४० करोड रुपैयाँको पोसाक र सामग्री खरिद गरेर अन्य रकम प्रहरीका उच्च अधिकारदेखि ठेकेदारसम्मले मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेकाले छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल र उनकी पत्नी, आईजीपी कार्की र उनकी पत्नी, डीआईजी अधिकारीदेखि आपूर्तिकर्ता ठेकेदारसम्मको कल डिटेलसहित अनुसन्धान गर्न भन्दै विभिन्न लिखित प्रमाणसहित प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाहीका लागि निवेदन दिइएको छ, जुन उजुरी र प्रमाण राजधानीसँग सुरक्षित छन् । निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ मा निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएबमोजिमको दररेटको आधारमा पोसाकबापतको रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा यो रकम निर्वाचन प्रहरी स्वयंलाई उपलब्ध गराउने हो या सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषय मौन छ । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीलाई नै उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरेको छ । उसले समय अभावका कारण प्रहरीले पोसाक व्यवस्थापनको समन्वय मात्र गरेको बताएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।