काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरूका विगतका सरकारलाई समेत माथ गर्नेगरी अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्दै विभिन्न नियुक्ति गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचनको परिणाम बुझाउने तयारी गरेको दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई आकर्षक पदमा नियुक्तिदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएर जेनजीको मन जित्दै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना विवादित स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएकी छन् । गृहमन्त्री अर्यालसहित सबै मन्त्रीसम्मिलित र अन्तिम भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्यालसमेत सहभागी बैठकले अर्याललाई नै सांसद बनाउन सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रियसभामा ६ वर्ष कार्यकाल रहेका एकजना मनोनीत सदस्यको पद रिक्त थियो । सो पदमा अन्तिम पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई सांसद बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धर्मसंकटमा परेको छ । पार्टीको संस्थापन पक्षले अर्याललाई नरुचाएको अवस्थामा एक्कासि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने भए पनि राष्ट्रपतिमार्फत रोक्न लगाउने कि सरकारको अधिकार हो भनेर चुप लाग्ने भन्ने धर्मसंकटमा पार्टी फसेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘हामी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्य कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको होस् भन्ने चाहन्छौं । अर्याल अहिले कुनै पार्टीमा त छैनन्, तर पार्टीको संस्थापन पक्षले उनको कार्यशैली स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि छैन,’ रास्वपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘रोक्ने कि बोक्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ, चाँडै ठोस निर्णयमा पार्टी पुग्ला ।’ तर वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह पक्षधर नेताहरू भने उनकै सल्लाह र सम्मतिमा अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको बताउँछन् ।

राष्ट्रपति असन्तुष्ट भए रोकिन सक्छ सिफारिस
सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले चाहेमा रोकिन सक्ने देखिएको छ । विगतमा भएको नजिर नयाँ जनमतअनुसारको सरकार गठन हुन लागेको, निर्वाचन गराउने म्याण्डेट सकिएपछि कामचलाउ बनेको सरकारले निर्णय गरेकोलगायतका कारण देखाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस रोक्नसक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभा गठन हुने बेलामा सरकारले सिफारिस गरेर पठाएका तीन जना सदस्यलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । २०६४ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सिफारिस गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सांसद बन्न पाएका थिएनन् । तर नयाँ बनेको सरकारको सिफारिसमा भण्डारीले एक महिनापछि नै रामनारायण बिडारी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन जिम्मा नयाँ सरकारलाई
राजनीतिक नियुक्तिमा नैतिकता देखाउन नसकेको सरकारले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने ‘नैतिकता’को हवाला दिएर रोकेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ जनदेशसहितको नयाँ सरकार बन्ने चरणमा रहेको भन्दै अन्तरिम सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले २४ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिने निर्णय गरेको सरकारले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा भने पठाउने निर्णय गरेन । ‘सरकारले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । ग्रहण गर्ने भनेपछि यो भोलि (सोमवार) सार्वजनिक भइहाल्छ, कति र कसरी हुन्छ थाहा भइहाल्छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन ग्रहणपछि अध्ययन गरेर मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बाचा गरेकी थिइन् । तर आइतबार विभिन्न नियुक्ति गरेको सरकारले प्रतिवेदन भने नैतिकता र म्याण्डेड सकिएको नाममा कार्यान्वयनका लागि पठाउन आनाकाकी गरेको हो । सरकारले प्रतिवेदनका केही अंश सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनको जिम्मा नयाँ सरकारलाई दिने बताएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । https://rajdhanidaily.com/id/133704/