सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आवद्ध नगराउने कम्पनीले तिर्‍याे श्रमिक परिवारलाई २० लाख

सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आवद्ध नगराउने कम्पनीले तिर्‍याे श्रमिक परिवारलाई २० लाख

royal-enfield-pp-3

काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका एक श्रमिकको आश्रित परिवारले रोजगारदाताबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाएका छन् । वीरगन्जको एक टेक्सटाइल कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक रामानन्द साह कानुको निधनपछि उनको परिवारले यो रकम प्राप्त गरेको हो । कोषको पहल र अदालती आदेशपछि रोजगारदाता कम्पनीले आश्रित परिवारलाई २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ ८४ पैसा भुक्तानी गरेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले मृतककी श्रीमती उमादेवीलाई आइतबार सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे ।

श्रमिक रामानन्दको २०७९ साउन २७ गते मृत्यु भएको थियो । उनको रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत थिएन । यसले गर्दा उनको परिवार सामाजिक सुरक्षाको सुविधाबाट वञ्चित भएको थियो । पीडित उमादेवीले २०७९ कात्तिक २५ गते सुविधा पाउन भन्दै कोषमा निवेदन दिएकी थिइन् । कोषले सोही वर्षको मंसिर १५ गते रोजगारदातालाई यसबारे जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो । रोजगारदाता र पीडित पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि कोषले नै सुविधा उपलब्ध गराउन रोजगारदातालाई आदेश दिएको थियो । कोषको सो निर्णयविरुद्ध रोजगारदाताले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालतले २०८० चैत १२ गते कोषको फैसलालाई नै सदर गरिदियो । त्यसपछि रोजगारदाता सर्वोच्च अदालत पुगे पनि त्यहाँबाट पनि कोषको निर्णय नै सदर भयो । अदालती प्रक्रिया सकिएपछि गत मङ्सिर २८ गते कोषले रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । रोजगारदाताले पीडित परिवारलाई रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र उसको खाता फुकुवा गरिएको कोषले जनाएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ ले कोषलाई विशेष अधिकार दिएको छ । कोषमा सूचीकरण नगर्ने वा रकम नबुझाउने रोजगारदाताको बैंक खाता र चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै त्यस्ता संस्थाको इजाजतपत्र वा राहदानीसमेत रोक्का गर्ने अधिकार कोषसँग छ । ऐनको सोही दफाको उपदफा ६ मा रोजगारदाताले रकम जम्मा नगरेको अवधिमा श्रमिकको मृत्यु वा दुर्घटना भएमा सबै सुविधा रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले रोजगारदाताले कोषमा आबद्ध नगराए पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको हक पाउने बताए । ुजुनसुकै अवस्थामा पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्, उनले भने, रोजगारदाताले आबद्ध गरे कोषले सुविधा दिन्छ, नत्र रोजगारदाता आफैँले दिनुपर्छ ।ु उनले श्रमिकको निधनपछि आश्रित परिवारलाई वञ्चित हुन नदिन कोषले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको प्रस्ट पारे ।

कोषका निर्देशक एवं कोष व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रोहित रेग्मीले कोषमा आबद्ध नभएका नागरिक पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि योग्य रहेको उदाहरण यो घटना भएको बताए । ‘उमादेवी यसको एउटा उदाहरण हुन’, उनले भने, ‘रामानन्दको निधन हुँदा उनले जीवनभर पाउने पेन्सन हिसाब गरेर रोजगारदाताले सो रकम बेहोर्नु परेको हो ।’ न्याय पाएपछि रामानन्दकी श्रीमती उमादेवीले खुसी व्यक्त गरिन् । ‘श्रीमानको मृत्युपछि कोषबाट सुविधा पाउँछु भन्ने सोचेकै थिइन’, उनले भनिन्, ‘पीडित भए पनि आज मलाई कोषले न्याय दिएको छ, म निकै खुसी छु ।’

कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नभएका तर मृत्यु भएका ४० भन्दा बढी श्रमिकका परिवारलाई यसरी नै सुविधा दिलाइएको छ । कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका ८ सयभन्दा बढी आश्रित परिवारले भने विभिन्न सुविधाहरू पाइरहेका छन् । हालसम्म कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ७३ हजार र वैदेशिक क्षेत्रका २१ लाख ६ हजार गरी कुल २७ लाख ८१ हजार योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले हालसम्म विभिन्न सुविधाबापत योगदानकर्तालाई १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । पोखराबाट प्रकाशित समाधान दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया