मंगलबार, ८ पुस २०८२
मंगलबार, ८ पुस २०८२
काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट मतदान, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मताधिकार र नो भोटबारे सोमबार राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा यी विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कठिनाइ रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सरकार र जेन–जीबीच २४ मंसिरमा भएको सम्झौताका क्रममा यी विषय अगाडि सारिएको थियो । सम्झौतामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र मतपत्रमा ‘नोटा’ को प्रावधान राख्ने उल्लेख थियो । सरकारले यी माग सम्बोधन गर्न कानुन ल्याउने तयारी स्वरूप दल, निर्वाचन आयोग र सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।
यी विषयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । तर, निर्वाचन आउन साढे २ महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकारले यी विषयमा कानुन ल्याउन खोज्नुका पछाडिको योजना के हो भनेर राजनीतिक दलहरूले आशंका गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले अब आएर निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा परिवर्तन गरिए निर्धारित मिति (२१ फागुन) मा चुनाव गराउन कठिन हुने भनेको छ ।
पाँच महिनामा थपियो सवा खर्ब सार्वजनिक ऋण
पुस ८, २०८२लेखनाथ महोत्सवमा कृषिसम्बन्धी बहस
पुस ७, २०८२
