काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने आधार र प्रतिशत तय भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले बन्दसूची बुझाउँदा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गरी नयाँ प्रतिशत निर्धारण गरिएको हो। आयोगले जारी गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२’ अनुसार अब दलहरूले देहायबमोजिमको प्रतिशतमा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्नेछ :

• खस–आर्य : ३०.२८ प्रतिशत
• आदिवासी जनजाति : २८.७२ प्रतिशत
• मधेशी : १६.१५ प्रतिशत
• दलित : १३.४४ प्रतिशत
• थारू : ६.५२ प्रतिशत
• मुस्लिम : ४.८९ प्रतिशत

महिला र पिछडिएको क्षेत्रको बाध्यकारी व्यवस्था
आयोगको निर्देशिकाअनुसार बन्दसूचीमा हरेक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ। ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा दशमलवमा अंक आएमा त्यसभन्दा माथिको पूर्ण संख्या (राउन्ड फिगर) मा नाम समावेश गर्नुपर्ने नियम छ।

कागजात र योग्यता
बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ। साथै, सूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेदवारको नेपाली नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।