पा्ेखरा । पोखरा महानगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ६ वटा एजेन्डा राखि माग गरेको पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभाले महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) प्रतिवेदन २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिबीच भएको सहमति अनुसार नै नगर सभाले उक्त प्रतिवेदनलाई पारित गरेको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले जानकारी दिए । ओएनएम प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा १ हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । स्वास्थ्य अन्तर्गत संघीय सरकारको १ सय ७८ समेत गरी महानगरपालिकामा १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम भएको छ ।यस्तै महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणिविहीन बाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवा मुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीहरूलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ ।

नगर सभाले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन राजश्व महाशाखा छुट्टै बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । नगरसभाले गण्डकी प्रदेश किताब खानामा दर्ता हुने महानगरपालिकामा अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने, महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचिबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउने, अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरा महानगरपालिकामा कामकाज वा सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने निर्णय समेत पारित गरेको छ ।

नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाको आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, कुनै पनि आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजना बाहेक कुनै पनि योजनाको डिपिआर तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने र राजश्व बक्यौता असुली कार्य योजना बनाई आगामी नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि विशेष नगरसभाले गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा ३ एवम् पोखरा महानगर नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ को दफा ३ उपदफा ३ बमोजिम एमालेले विशेष नगर सभा आह्वान गर्न माग गरेको हो । सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा ३ मा सभाका एकतिहाइ सदस्यले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा प्रमुखसमक्ष विषय कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा १५ दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।